पंजाब में धान खरीद का 180 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य पूरा होने के बाद राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 200 लाख टन करने और अतिरिक्त नकद ऋण सीमा (CCL) जारी करने की मांग की है। राज्य की कई मंडियों में अब भी धान की खरीद नहीं हो पाई है और फसल खुले में पड़ी है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार ने धान और गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की है तथा किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी गई है। हालांकि, पंजाब में धान खरीद को लेकर स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।
राज्य को शुरुआत में 180 लाख मीट्रिक टन धान खरीद के लिए 42,787 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा (CCL) मंजूर की गई थी। 11 नवंबर तक मंडियों में करीब 177 लाख टन धान पहुंच चुका था। इसके बाद भी रोजाना 3 से 4 लाख टन धान मंडियों में आ रहा था।
खरीद लक्ष्य बढ़ाकर 200 लाख टन करने की मांग
राज्य सरकार ने धान की बंपर आवक को देखते हुए खरीद लक्ष्य 200 लाख मीट्रिक टन करने और अतिरिक्त CCL जारी करने के लिए केंद्र को पत्र लिखा है।
कई मंडियों में धान बिना बिके पड़ा है। कुछ जिलों में खरीद केंद्रों के मूल लक्ष्य पूरे होने के बाद उन्हें बंद कर दिया गया है। किसानों का आरोप है कि उनकी उपज नहीं खरीदी जा रही और प्रति क्विंटल 10 किलो तक कटौती स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है। राज्य सरकार को अब खरीद प्रक्रिया जारी रखने के लिए केंद्र की मंजूरी और अतिरिक्त नकद ऋण सीमा का इंतजार है।