संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) की पंजाब और हरियाणा इकाइयों की बैठक जालंधर के देश भगत यादगार हॉल में हुई। बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दों और उनकी मांगों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता किसान नेता लखविंदर सिंह औलख और परमजीत कौर सैन्यावालिया ने की। बैठक के बाद संगठन ने कहा कि 25 सितंबर को पंजाब के सभी जिलों में उपायुक्तों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे। इन कार्यक्रमों में धान खरीद, पराली प्रबंधन और खाद की उपलब्धता से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे।
धान की खरीद तुरंत शुरू करने की मांग
द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, किसान संगठन ने सरकार से धान की व्यवस्थित खरीद तुरंत शुरू करने की मांग की। साथ ही धान में स्वीकार्य नमी की सीमा को मौजूदा 17 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी करने की मांग की गई।
संगठन ने कहा कि धान खरीद के दौरान नमी जांचने वाली मशीनों का इस्तेमाल केवल सरकारी खरीद एजेंसियों और मंडी समिति या बोर्ड की ओर से किया जाना चाहिए। संगठन का आरोप है कि निजी विक्रेताओं की मशीनों से नमी जांच होने पर किसानों और खरीद एजेंसियों के बीच विवाद और फसल की कीमत में कटौती की स्थिति बन सकती है।
धान की गुणवत्ता के नाम पर कटौती रोकने की मांग
किसान संगठन ने फसल की किस्म के नाम पर होने वाली कटौती बंद करने की मांग की। इसके अलावा मंडियों में तौल में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त निगरानी करने की बात कही। संगठन ने किसानों को समय पर पर्याप्त संख्या में बारदाने (गन्नी बैग) उपलब्ध कराने और खरीद के साथ ही धान का उठान सुनिश्चित करने की मांग भी की।
पराली प्रबंधन के लिए 6,000 रुपये प्रति एकड़
पराली प्रबंधन को लेकर संगठन ने पंजाब सरकार से किसानों को 6,000 रुपये प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता देने की मांग की। किसान संगठन का कहना है कि पराली प्रबंधन पर आने वाले खर्च को देखते हुए किसानों को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए।
DAP खाद की पर्याप्त उपलब्धता की मांग
किसान संगठन ने DAP खाद की कथित कालाबाजारी रोकने की भी मांग की। संगठन ने आरोप लगाया कि कुछ जगहों पर DAP के साथ दूसरे उत्पाद खरीदने की शर्त जोड़ी जा रही है। इसे बंद करने और किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की मांग की गई। संगठन ने कहा कि जिला स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में किसानों की इन समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा।
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