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कर्नाटक: गन्ना किसानों को अतिरिक्त आर्थिक मदद दे राज्य सरकार, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने की मांग

गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली/बेंगलुरु Published by: Umashankar Mishra Updated Wed, 18 Nov 2026 05:55 PM IST
सार

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से गन्ना किसानों के लिए राज्य परामर्श मूल्य (SAP) घोषित करने या अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पारदर्शी तौल और गन्ना भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा है। 

केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कर्नाटक सरकार से गन्ना किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पत्र लिखकर राज्य परामर्श मूल्य (SAP) घोषित करने या अनुदान एवं प्रोत्साहन के जरिए किसानों की मदद करने का सुझाव दिया है।

जोशी के मुताबिक, किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हाल की बैठक में अपनी समस्याएं उठाई थीं। उन्होंने राज्य सरकार से बजट की कमी का हवाला देने के बजाय तत्काल कदम उठाने की अपील की।

FRP में की गई 10 रुपये की बढ़ोतरी
केंद्र ने चालू सीजन के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) 355 रुपये से बढ़ाकर 365 रुपये प्रति क्विंटल किया है। यह फैसला कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश और संबंधित पक्षों से बातचीत के बाद लिया गया। जोशी ने कहा कि कई राज्य गन्ना किसानों को SAP या अतिरिक्त आर्थिक सहायता देते हैं। कर्नाटक में खेती की लागत अधिक होने के कारण वहां भी ऐसा किया जा सकता है।

चीनी की MSP बढ़ाने की मांग पर भी टिप्पणी
चीनी की न्यूनतम बिक्री कीमत (MSP) बढ़ाने की मांग पर उन्होंने कहा कि फिलहाल मिलों से चीनी की बिक्री 48 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर हो रही है, जबकि मौजूदा MSP 31 रुपये प्रति किलो है।

उन्होंने बताया कि इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल और निर्यात को बढ़ावा देने वाली नीतियों से मिलों को अतिरिक्त आय हुई है। पिछले सीजन के देशभर के करीब 99.6 प्रतिशत गन्ना बकाये का भुगतान किया जा चुका है।

प्रो. रमेश चंद की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति किसानों, चीनी मिलों और राज्य सरकार के साथ क्षेत्र की समस्याओं पर विचार कर रही है। जोशी ने पारदर्शी रिकवरी जांच, तौल व्यवस्था और गन्ने की ढुलाई लागत घटाने के उपाय करने की भी अपील की।
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