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छत्तीसगढ़ : नारायणपुर के 18 दुर्लभ औषधीय पौधों का वैज्ञानिक संरक्षण किया जाएगा, मिलेगी राष्ट्रीय पहचान

गांव जंक्शन डेस्क, रायपुर Published by: Umashankar Mishra Updated Wed, 18 Nov 2026 05:46 PM IST
सार

केंद्र सरकार की तीन वर्षीय राष्ट्रीय परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के 18 दुर्लभ औषधीय पौधों का वैज्ञानिक संरक्षण किया जाएगा। इस पहल में पारंपरिक जनजातीय ज्ञान का दस्तावेजीकरण, सामुदायिक नर्सरियों और बीज बैंकों की स्थापना तथा औषधीय पौधों की खेती को आजीविका से जोड़ने पर जोर है।

औषधीय वैज्ञानिक संरक्षण करने के साथ स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान और रोजगार से जोड़ा जाएगा।
औषधीय वैज्ञानिक संरक्षण करने के साथ स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान और रोजगार से जोड़ा जाएगा। - फोटो : गांव जंक्शन
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विस्तार
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केंद्र सरकार ने देश के 13 राज्यों के 16 आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक औषधीय ज्ञान और दुर्लभ वनस्पतियों के संरक्षण के लिए तीन साल की राष्ट्रीय परियोजना शुरू की है। इसके तहत देशभर से 400 औषधीय पौधों का चयन किया गया है। इनका वैज्ञानिक संरक्षण करने के साथ स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान और रोजगार से जोड़ा जाएगा।

इस पहल के तहत छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के जंगलों में पीढ़ियों से मौजूद 18 दुर्लभ औषधीय पौधों को अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के सहयोग से यह पहल शुरू की है।

परियोजना की शुरुआत ओडिशा के कोरापुट स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में हुई। इसके तहत विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों के 200 से 300 औषधीय पौधों की जानकारी जुटाकर उनका दस्तावेजीकरण किया जाएगा। साथ ही 30 से 40 दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों का वैज्ञानिक संरक्षण और प्रसार होगा।

पारंपरिक ज्ञान का होगा वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण
नारायणपुर जैव विविधता और पारंपरिक औषधीय ज्ञान के लिहाज से समृद्ध क्षेत्र है। यहां के आदिवासी और पारंपरिक चिकित्सक पीढ़ियों से जंगलों में मिलने वाली जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल विभिन्न बीमारियों के उपचार में करते आए हैं। परियोजना के तहत इन पौधों की पहचान, उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण और खेती की तकनीक विकसित की जाएगी। वैज्ञानिक संस्थानों की मदद से जनजातीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान को भी दर्ज किया जाएगा।

16 सामुदायिक नर्सरियां और बीज बैंक बनेंगे
औषधीय पौधों के संरक्षण और प्रसार के लिए चयनित 16 आदिवासी क्षेत्रों में 16 सामुदायिक नर्सरियां और इतने ही बीज बैंक स्थापित किए जाएंगे। किसानों और स्थानीय निवासियों को खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 40 हजार से 50 हजार उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री भी वितरित की जाएगी।

योजना में आदिवासी किसानों, पारंपरिक वैद्यों, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वैज्ञानिक संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, वन धन विकास केंद्रों और स्थानीय समुदायों के बीच समन्वय बनाकर औषधीय पौधों से जुड़े उद्यमों को बढ़ावा दिया जाएगा।

सोनभद्र में 146 आदिवासियों से जुटाई जानकारी
परियोजना के शुरुआती चरण में सीएसआईआर-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की टीम ने अक्तूबर 2026 में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के 12 गांवों का दौरा किया था। इस दौरान पारंपरिक औषधीय ज्ञान रखने वाले 146 आदिवासियों से बातचीत की गई और करीब 200 औषधीय एवं आर्थिक महत्व वाले पौधों के नमूने जुटाए गए।

आदिवासियों से मिली जानकारी दर्ज करने के बाद इन पौधों की वैज्ञानिक जांच शुरू की गई। सोनभद्र में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर अब नारायणपुर समेत अन्य चयनित जनजातीय क्षेत्रों में भी सर्वेक्षण और नमूना संग्रह का काम आगे बढ़ाया जा रहा है।

खेती और प्रसंस्करण से खुलेंगे रोजगार के रास्ते
इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधीय ज्ञान को जंगलों तक सीमित रखने के बजाय उसे स्थायी आजीविका का आधार बनाना है। इसके तहत औषधीय पौधों की खेती, प्रसंस्करण और नए उत्पाद विकसित करने की संभावनाओं पर काम होगा।

स्थानीय स्तर पर छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा मिलने से आदिवासी परिवारों, महिलाओं और युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे। नारायणपुर के 18 दुर्लभ पौधों को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किए जाने से स्थानीय पारंपरिक ज्ञान को पहचान और प्रामाणिकता मिलेगी। साथ ही, इससे आदिवासी समुदायों के आर्थिक सशक्तीकरण का रास्ता भी खुल सकता है।
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