आगामी सालों में जलवायु परिवर्तन भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है। आईआईटी कानपुर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम का निष्कर्षों रहा कि साल 20250 तक धान की पैदावार 20 प्रतिशत और गेहूं की पैदावार में 19 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है। जानकारों का कहना है कि इस चुनौती का सबसे अधिक असर छोटे और सीमांत किसानों पर पड़ेगा।
तकनीक को खेत तक पहुंचाना काफी अहम
भारतीयों का वर्तमान खान-पान काफी हद तक गेहूं और चावल पर निर्भर है। ऐसे में मौसम की बेरुखी रसोई संग दूसरी फसलों की सप्लाई चेन पर असर डाल सकती हैं। जानकारों का कहना है कि जलवायु चुनौती से निपटने के लिए कागजी नीतियों और शोध से आगे बढ़कर वैज्ञानिक अनुसंधानों के नतीजों को खेत तक पहुंचाना काफी अहम हेै।
मिट्टी की सेहत और जल प्रबंधन पर खास जोर
सम्मेलन में इस बात पर खास बल दिया गया कि फसलों को नुकसान से बचाने के लिए मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनाए रखने वाली खेती, जल संसाधनों का उचित प्रबंधन और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करना बेहद आवश्यक है। इसके सकारात्मक परिणामों को साझा करते हुए सम्मेलन में बताया गया कि मिट्टी और पर्यावरण के सुधार पर आधारित खेती की पहल के जरिए अब तक 5,000 एकड़ क्षेत्र में 8,000 से अधिक किसानों तक सफलतापूर्वक पहुंच बनाई जा चुकी है।
विज्ञान और नीतियों के तालमेल से बनेगी बात
कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी के डीन प्रो. सच्चिदानंद त्रिपाठी के अनुसार, जलवायु परिवर्तन की मार से निपटने के लिए विज्ञान, आधुनिक तकनीक और सरकारी नीतियों के बीच सही तालमेल होना बहुत जरूरी है। वहीं, प्रो. जोआचिम वॉन ब्रौन ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण विकास के लिए पर्यावरण के अनुकूल पुनर्योजी खेती, पानी के बेहतर प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रमुख प्राथमिकता बनाया जाना चाहिए।
