हरियाणा : पराली जलाने के 89 मामले आए सामने, 74 FIR और 3.55 लाख का जुर्माना

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हरियाणा सरकार पराली जलाने की घटनाओं को रोकने और पर्यावरण बचाने के लिए किसानों को कृषि मशीनें और आर्थिक सहायता दे रही है। राज्य में इस सीजन में अब तक 23 जिलों में खेतों में आग लगने की 206 घटनाएं सामने आई हैं। इनमें 89 मामलों में पराली जलाने की पुष्टि हुई है। यह जानकारी सरकारी बयान के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई ने दी है।

सरकार के मुताबिक, इस साल किसानों को सुपर सीडर और बेलर समेत 13,200 कृषि मशीनें बांटी गई हैं। इन मशीनों की खरीद पर किसानों को 50 फीसदी तक सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा, पराली प्रबंधन के तरीके अपनाने वाले किसानों को 1,200 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को करीब 500 करोड़ रुपये बांटे जाएंगे।

पराली जलाने पर 3.55 लाख रुपये का जुर्माना
सरकार ने खेतों में आग लगने की सभी 206 घटनाओं की जांच कराई है। इनमें पराली जलाने की पुष्टि वाले मामलों में 62 चालान काटकर कुल 3.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 2.30 लाख रुपये वसूल भी किए जा चुके हैं। इसके अलावा, 74 एफआईआर दर्ज की गई हैं। वहीं, 19 मामलों में संबंधित खेतों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होती है। खेतों में आग लगने की निगरानी इससे कुछ दिन पहले शुरू कर दी जाती है और नवंबर के अंत तक जारी रहती है।

109 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस
जिला स्तर पर पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में 109 नोडल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। सरकार ने निगरानी के लिए पराली जलाने की अधिक घटनाओं वाले गांवों में 79 सेंसर लगाए हैं। इसके अलावा, अलग-अलग जिलों में नजर रखने के लिए 36 ड्रोन की मदद ली जा रही है। जिला स्तर के अधिकारियों को भी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जिलावार आंकड़ों के अनुसार, भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नूंह और रेवाड़ी में पराली जलाने की कोई घटना दर्ज नहीं हुई है। पंचकूला में आग लगने की एक घटना सामने आई, लेकिन जांच में पराली जलाने की पुष्टि नहीं हुई। हिसार और हांसी में छह-छह घटनाएं दर्ज की गई हैं।

सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे पराली जलाने के बजाय आधुनिक कृषि मशीनों और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर फसल अवशेषों का प्रबंधन करें। सरकार के मुताबिक, पराली का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करने से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है और वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है।