छत्तीसगढ़ : धान खरीदी के बदले नियम, अब प्रति एकड़ 21 क्विंटल के आधार पर मिलेगी सहायता

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छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी और कृषक उन्नति योजना के नियमों में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत किसानों को आदान सहायता यानी बोनस का भुगतान वास्तविक धान बिक्री की मात्रा के बजाय प्रति एकड़ 21 क्विंटल के तय मानक के आधार पर किया जाएगा। 

यानी किसान अपने खेत से 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तब भी उसे तय मानक के अनुसार सहायता मिल सकेगी। सरकार का दावा है कि इस फैसले से किसानों को राहत मिलने के साथ धान खरीदी में होने वाली गड़बड़ियों पर भी रोक लगेगी। राज्य में 27.50 लाख से अधिक किसान पंजीकृत हैं। सरकार के इस फैसले का असर धान की खेती, दूसरी फसलों के रकबे और सरकारी खरीदी व्यवस्था पर पड़ सकता है।

सुगंधित धान और दूसरी फसलों को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का मानना है कि पुरानी व्यवस्था में धान की अधिक पैदावार पर जोर बढ़ने से मोटे धान का उत्पादन बढ़ा था। इसके कारण 'विष्णुभोग' जैसी पारंपरिक सुगंधित और अच्छी गुणवत्ता वाली धान किस्मों का रकबा घट रहा था।

नई व्यवस्था के बाद किसानों को धान की तय मात्रा बेचने का दबाव कम होगा। इससे वे सुगंधित और प्रीमियम धान के साथ दलहन, तिलहन और दूसरी लाभकारी फसलों की खेती की ओर भी रुख कर सकते हैं। हालांकि, इसका वास्तविक असर आने वाले सीजन में फसल के रकबे और उत्पादन के आंकड़ों से साफ होगा।

धान की नीलामी में होने वाला नुकसान घटाने की कोशिश
पुरानी व्यवस्था के तहत मार्कफेड 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदता था। लेकिन अतिरिक्त धान के भंडारण और रखरखाव में दिक्कत आने पर उसके खराब होने का खतरा रहता था। ऐसे धान को बाद में 2,000 रुपये प्रति क्विंटल या उससे भी कम कीमत पर नीलाम करना पड़ता था। इससे सरकारी खजाने को नुकसान होता था। नई व्यवस्था का एक उद्देश्य जरूरत से ज्यादा धान की खरीदी को नियंत्रित करना और भंडारण पर होने वाले खर्च को कम करना भी है।

कम पानी वाली फसलों को मिल सकता है बढ़ावा
छत्तीसगढ़ में धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है। धान में पानी की अधिक जरूरत पड़ती है। ऐसे में लगातार धान की खेती से कई इलाकों में भूजल पर दबाव बढ़ता है। सरकार को उम्मीद है कि नई व्यवस्था से किसान कम पानी की जरूरत वाली दलहन और तिलहन फसलों की ओर बढ़ेंगे। इससे पानी की बचत और भूजल संरक्षण को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि, इसका लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि किसानों को दूसरी फसलों के लिए उचित बाजार और बेहतर दाम मिलते हैं या नहीं।

बस्तर और सरगुजा में फर्जी धान की आवक पर लगाम
बस्तर और सरगुजा के कई पहाड़ी और दूरस्थ इलाकों में जमीन और मौसम की परिस्थितियों के कारण प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान का उत्पादन संभव नहीं हो पाता। पुरानी व्यवस्था में तय उत्पादन मानक के कारण कुछ किसानों को परेशानी होती थी।

नई व्यवस्था में वास्तविक उत्पादन के आधार पर धान खरीदी होने से फर्जी धान की आवक पर रोक लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे बिचौलियों के जरिए दूसरे क्षेत्रों का धान खरीदी केंद्रों तक पहुंचाने की गड़बड़ी भी कम हो सकती है।

राइस मिलों पर भी बढ़ेगी निगरानी
धान खरीदी के बाद राइस मिलों में उसकी मिलिंग कराकर चावल सरकारी गोदामों तक पहुंचाया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल मिलिंग के लिए दिए गए धान का केवल 35 प्रतिशत चावल ही वेयरहाउस तक पहुंच पाया था। बाकी चावल की वापसी को लेकर सवाल उठे थे। नई व्यवस्था में वास्तविक उत्पादन के अनुसार धान खरीदी होने से मिलिंग और चावल की वापसी पर निगरानी बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

सरकारी खजाने को भी राहत मिलने की उम्मीद
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि छत्तीसगढ़ में सामान्य तौर पर सालाना 110 से 120 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन होता है, जबकि सरकारी खरीदी केंद्रों पर आवक 149 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई थी। इस अंतर के कारण अतिरिक्त और अवैध धान की आवक को लेकर सवाल उठते रहे हैं।

नई व्यवस्था का उद्देश्य खरीदी केंद्रों पर वास्तविक उपज के अनुसार धान पहुंचाना और फर्जी आवक पर रोक लगाना है। इससे सरकार को धान के भंडारण, मिलिंग और नीलामी में होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है।