Ethanol: नितिन गडकरी बोले- इथेनॉल बढ़ाएगा किसानों की आय, पेट्रोलियम आयात घटाने में मिलेगी मदद

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इथेनॉल उत्पादन से किसानों की आय बढ़ाने के साथ देश के पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता भी कम की जा सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि आज किसान सिर्फ 'अन्नदाता' ही नहीं, बल्कि 'ऊर्जादाता' भी बन सकता है।

गडकरी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ नई सार्वजनिक बस सेवा की शुरुआत के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने इथेनॉल, बिजली, हाइड्रोजन और अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की जरूरत बताई।

इथेनॉल से मक्का किसानों को फायदा
गडकरी ने कहा कि इथेनॉल उत्पादन शुरू होने के बाद किसानों को इसका फायदा मिला है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि इथेनॉल उत्पादन बढ़ने के बाद मक्के की कीमत करीब 1,200 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,600 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंची है। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि उपज के नए बाजार मिलने से उनकी आय बढ़ाने के अवसर पैदा हो सकते हैं। उनके मुताबिक, यही स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की भावना है।

100 फीसदी इथेनॉल से चलेंगे वाहन
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 100 फीसदी इथेनॉल से चलने वाले फ्लेक्स-फ्यूल इंजन विकसित किए जा रहे हैं। इस तकनीक वाले वाहनों को आगे चलकर बाजार में उतारने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि भारत हर साल करीब 22 लाख करोड़ रुपये का पेट्रोलियम आयात करता है। ऐसे में इथेनॉल, बिजली, हाइड्रोजन और दूसरे वैकल्पिक ईंधनों का इस्तेमाल बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम की जा सकती है।

हाइड्रोजन बसें 10 मार्गों पर चलाने की तैयारी
गडकरी ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बढ़ावा दे रही है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बाजार में आ चुके हैं और हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह खुद 'मिराई' नाम की हाइड्रोजन कार में सफर करते हैं। मिराई का अर्थ भविष्य है। उन्होंने कहा कि 10 मार्गों पर हाइड्रोजन बसें चलाने की तैयारी की जा रही है। गडकरी के अनुसार, स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल से प्रदूषण और ईंधन आयात दोनों को कम करने में मदद मिल सकती है।

कचरे से सीएनजी बनाकर किसानों की अतिरिक्त कमाई
गडकरी ने कचरे को ईंधन में बदलने की संभावनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नागपुर में कचरे से रोजाना 28 टन सीएनजी तैयार की जा रही है। देशभर में ऐसे करीब 4,000 प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कचरे से ईंधन बनाने वाली परियोजनाओं से किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर मिल सकते हैं। साथ ही इससे प्रदूषण और पेट्रोलियम ईंधन के आयात को कम करने में मदद मिल सकती है।

10 हजार इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत देश में 10 हजार इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है। इसके लिए करीब 57,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इस योजना से करीब 45 लाख से 55 लाख रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। अब तक योजना के तहत 972 बसों को मंजूरी दी जा चुकी है।

सार्वजनिक परिवहन बढ़ाने की जरूरत
गडकरी ने कहा कि भारत में प्रति 1,000 लोगों पर करीब दो बसें हैं, जबकि जरूरत करीब आठ बसों की है। इसलिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बड़े स्तर पर बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले तीन साल में दो लाख बसों के निर्माण को बढ़ावा देना चाहती है। इसका उद्देश्य भारत को वाहन निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाना है। गडकरी के अनुसार, भारत का वाहन उद्योग दुनिया में सातवें स्थान से बढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है और जापान को पीछे छोड़ चुका है।

बसों को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने पर जोर
गडकरी ने कहा कि नई सार्वजनिक बस सेवा का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित, सस्ती और जवाबदेह परिवहन सुविधा देना है। खासतौर पर गरीब वर्ग को बेहतर परिवहन उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बसों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पंजीकरण से पहले उनकी जांच के नियमों को सख्त किया जा रहा है। दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए बसों में चढ़ना आसान बनाने के लिए डिजाइन में भी बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने और वाहन स्क्रैपिंग व जांच केंद्रों की संख्या बढ़ाने को भी प्रोत्साहित कर रही है।

मध्य प्रदेश में 32 ड्राइविंग केंद्र
गडकरी ने बताया कि प्रशिक्षित चालकों की कमी दूर करने के लिए मध्य प्रदेश में 32 ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए गए हैं। इन केंद्रों के जरिए लोगों को बेहतर ड्राइविंग प्रशिक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परिवहन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर भी सरकार का जोर है।

वाहन को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करने से रोजगार
गडकरी ने कहा कि वर्ष 2019 में मोटर वाहन नियमों में किए गए बदलाव से निजी वाहन मालिकों को अपने वाहनों का टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करने की सुविधा मिली। उनके अनुसार, इस तरह के फैसलों से रोजगार के अवसर बढ़े हैं।

उन्होंने दावा किया कि इस प्रावधान से करीब चार करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। इनमें कारों से 1.2 करोड़, ऑटो रिक्शा से 55 लाख और दोपहिया वाहनों से 2.5 करोड़ रोजगार शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अभी यह व्यवस्था केवल तीन राज्यों में लागू हुई है। यदि सभी राज्य इसे लागू करते हैं तो 12 करोड़ तक रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। गडकरी ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी यह व्यवस्था लागू होने पर 40 से 50 लाख बेरोजगार लोगों को रोजगार का अवसर मिल सकता है।

प्रदूषण कम करने पर भी जोर
गडकरी ने कहा कि परिवहन क्षेत्र देश के वायु प्रदूषण में करीब 40 फीसदी योगदान देता है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण कम करना उनकी जिम्मेदारी है और इसके लिए स्वच्छ ईंधन, इलेक्ट्रिक वाहन और हाइड्रोजन जैसे विकल्पों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'अंत्योदय' के विचार का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विकास का लाभ समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।

गडकरी ने कहा कि मध्य प्रदेश की पुरानी सरकारी बस सेवा घाटे के कारण बंद हो गई थी। अब तकनीक आधारित नए मॉडल के जरिए सुरक्षित, किफायती और जवाबदेह बस सेवा शुरू की जा रही है, ताकि गरीब और आम लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सके।