चक्रवात के बाद गंजाम में बाढ़: किसानों के नुकसान पर बीजद प्रमुख की चेतावनी, पल्ली से दिल्ली तक उठाएंगे आवाज

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बीजद प्रमुख नवीन पटनायक ने मंगलवार को चक्रवात अर्णब के बाद गंजाम जिले की बाढ़ को 'मानव-निर्मित' बताया और भाजपा सरकार की 'चूकों' के कारण लोगों की पीड़ा के लिए जवाबदेही मांगी।

विधानसभा में विपक्ष के नेता ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को पत्र में लिखा, 'किसी सरकार की अक्षमता और लापरवाही से लोगों को कष्ट नहीं होना चाहिए।' 

7 नवंबर को बाढ़ प्रभावित गंजाम का दौरा करने के बाद लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि सरकार को परखना चाहिए कि अतीत में कौन से तंत्र और संस्थान राज्य के लिए कारगर रहे और उनका दूरदर्शिता व प्रतिबद्धता से उपयोग करना चाहिए।

उन्होंने गंजाम के लोगों की भारी तकलीफ पर पीड़ा जताई और कहा कि बाढ़ से बुनियादी ढांचे और फसलों को भारी नुकसान हुआ, जानें गईं और आजीविकाएं तबाह हुईं। पटनायक ने लिखा, 'दौरे के दौरान मैंने किसानों, महिलाओं, छोटे व्यापारियों और विभिन्न वर्गों के लोगों से बात की, जिन्हें अभूतपूर्व बाढ़ से भारी नुकसान हुआ।'

बांधों से देर से छोड़ा गया पानी
पटनायक के अनुसार आईएमडी की सबसे पहली चेतावनी 23 अक्तूबर को आ गई थी। चक्रवात चेतावनी के बाद बांधों के जल स्तर की चौबीसों घंटे निगरानी होनी थी। चक्रवात और बाढ़ प्रबंधन की मानक प्रक्रिया है कि बारिश से पहले बांधों से पर्याप्त पानी छोड़ा जाए। पर गंजाम में भारी चक्रवाती बारिश शुरू होने के बाद पानी छोड़ा गया, जिससे बाढ़ और बिगड़ी और जानमाल का भारी नुकसान हुआ।

उन्होंने इसे 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण' बताया कि सरकार की लापरवाही से गंजाम कई साल पीछे चला गया। लोगों की शिकायत है कि गेट खोलने से पहले पर्याप्त चेतावनी नहीं दी गई। उन्होंने कहा, 'लोग इतनी गंभीर चूक के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।'

उन्होंने चिंता जताई कि पूर्व चेतावनी के बावजूद सरकार गंजाम में बाढ़ के लिए तैयार नहीं थी। उनके अनुसार चक्रवाती तूफान के तट से टकराने के दाईं ओर भारी बारिश की आशंका रहती है, जो गंजाम की संवेदनशीलता दिखाती है।

पटनायक ने कहा कि सरकार ने गंजाम के लिए तैयारी की कमी खुद रिकॉर्ड में दर्ज की है। अग्रिम चेतावनी पर निर्णायक कार्रवाई होती तो लोगों की अधिकांश पीड़ा टल सकती थी। लोगों के अनुसार बारिश की तीव्रता को लेकर सरकारी एडवाइजरी भी समय पर जारी नहीं हुई।

राहत पहुंचाने में देरी का लगाया आरोप
उन्होंने आरोप लगाया कि बाढ़ के बाद बचाव और राहत में देरी हुई, जिससे लोग कई दिनों तक भोजन-पानी के बिना फंसे रहे। यह सरकार की स्वीकृत तैयारी की कमी का नतीजा है। दौरे के दौरान लोगों ने कई अभ्यावेदन दिए, जिन्हें उन्होंने तत्काल कार्रवाई के लिए विशेष राहत आयुक्त को भेज दिया है।

अब सरकार को निष्पक्षता और पूरी संवेदना के साथ पुनर्वास व पुनर्निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, 'सिर्फ जुबानी जमाखर्च नहीं चलेगा। किसानों, महिलाओं, युवाओं, छोटे व्यापारियों और गंजाम के आम लोगों में भरोसा जगाने के लिए सरकार को समय पर मुआवजा देने का पूरे तंत्र वाला केंद्रित प्रयास करना चाहिए।'

'पल्ली से दिल्ली तक' आवाज उठाने की चेतावनी
पटनायक ने चेताया कि सरकार की किसी भी लापरवाही पर बीजद हर संभव मंच पर 'पल्ली (गांव) से दिल्ली तक' लोगों की आवाज उठाएगी। उन्होंने कहा कि तटीय राज्य होने के कारण ओडिशा हमेशा आपदाओं के प्रति संवेदनशील रहेगा।

इसलिए, बीजद सरकार ने निरंतर प्रयासों से समुदाय आधारित, लचीला और विश्वभर में सराहा गया आपदा प्रबंधन तंत्र बनाया, जिसमें सरपंचों, पंचायती राज प्रतिनिधियों और मिशन शक्ति की बड़ी भूमिका रही। 

पूर्व मुख्यमंत्री का आरोप है कि भाजपा सरकार की ओर से सरपंचों की उपेक्षा और मिशन शक्ति कार्यक्रम के लगभग बंद होने से इस सफल समुदाय-आधारित प्रतिक्रिया तंत्र को कमजोर किया गया।

‘24 साल की मेहनत 24 महीने में'
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को जिम्मेदारी लेकर जवाबदेही तय करनी चाहिए, ताकि बीजद सरकार के 24 साल की मेहनत और प्रगति को 'डबल इंजन सरकार' 24 महीने में राज्य को पीछे धकेलकर खत्म न कर दे।