मिजोरम के ग्रामीण इलाकों में सड़क संपर्क मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) के तहत 45 नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन पर करीब 710.40 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन सड़कों की कुल लंबाई 509.54 किलोमीटर होगी। इनके बनने से राज्य की 48 ऐसी बस्तियों को पहली बार हर मौसम में आवाजाही के लिए सड़क सुविधा मिलेगी।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के पहले चरण में इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सड़क बनने से इन गांवों के लोगों को स्कूल, अस्पताल और ग्रामीण बाजारों तक पहुंचने में आसानी होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और कारोबार की सुविधाओं का लाभ लेना आसान होगा। साथ ही स्थानीय लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मिजोरम में अब तक कुल 367 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इनकी कुल लंबाई 4,935 किलोमीटर है। इसके अलावा राज्य में सात पुलों के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है। इन सभी परियोजनाओं की कुल लागत 3,412 करोड़ रुपये है।
सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क सुविधा से जोड़ना है, ताकि दूरदराज की बस्तियों के लोगों को जरूरी सेवाओं और बाजारों तक पहुंचने में परेशानी न हो। केंद्र सरकार का मानना है कि बेहतर सड़क संपर्क से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
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