जम्मू संभाग में खुलीं 27 सरकारी मंडियां : बिचौलियों से मिलेगी मुक्ति, सीधे खाते में आएगा धान का पैसा

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जम्मू संभाग के धान किसानों को अब अपनी फसल बेचने के लिए दूर की मंडियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कृषि विभाग ने जम्मू, कठुआ और सांबा जिलों में 27 विशेष धान खरीद केंद्र शुरू किए हैं। इन केंद्रों पर भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के सहयोग से सरकारी दर पर धान की खरीद की जा रही है। इससे किसानों को फसल का उचित दाम मिलने और बिचौलियों पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है।

कृषि विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर अमन ज्योति शर्मा ने बताया कि खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विभाग और एफसीआई मिलकर काम कर रहे हैं। इन केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए धान की सफाई, बोरियों और मजदूरों की व्यवस्था की गई है। खरीद प्रक्रिया पर निगरानी भी रखी जा रही है।

कठुआ में सबसे ज्यादा 13 खरीद केंद्र
कृषि विभाग के अनुसार, कठुआ जिले में 13, जम्मू में 12 और सांबा में दो धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं। कठुआ जिले के खरीद केंद्र बड़वाल, जखभर, मडीन, सांझी मोड़, छन्न अरोडियां, पल्ली मोड़, नगरी परोल, दुंगारा-मंडली, कीड़ियां, मुकंदपुर, ऐरवां, धन्नी-भगता और मीरपुर राम में हैं।

जम्मू जिले में सुहांजना, गजंसू, चानू चक, परगवाल, बिश्नाह, गुड़ा मनासा, ज्यौड़ियां, मढ़, भदरोड़, अरनिया, खौड़-मट्टू और उदयवाला में खरीद केंद्र बनाए गए हैं। वहीं, सांबा जिले में रामगढ़ और राजपुरा में धान खरीदा जा रहा है।

सामान्य धान का एमएसपी 2,441 रुपये
खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए सरकार ने सामान्य किस्म के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,441 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। वहीं, ग्रेड-ए धान के लिए 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए हैं।

खरीद के बाद किसानों को भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। इसके लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) व्यवस्था अपनाई गई है। अधिकारियों ने 72 घंटे के भीतर भुगतान करने का लक्ष्य रखा है। खरीद केंद्रों पर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान की व्यवस्था भी की गई है।

धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर 60 हजार टन किया
जम्मू संभाग के किसानों के लिए एक और राहत की बात है कि केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2026-27 में धान खरीद का लक्ष्य 36 हजार मीट्रिक टन से बढ़ाकर 60 हजार मीट्रिक टन कर दिया है। इससे किसानों को सरकारी केंद्रों पर अधिक मात्रा में धान बेचने का मौका मिलेगा।

किसानों ने पंचायत स्तर पर केंद्र खोलने का दिया सुझाव
गंगू चक्क गांव के किसान डॉ. कमल शर्मा ने खरीद केंद्र खोलने के फैसले को अच्छा कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को अपनी फसल बेचने में आसानी हो रही है और भुगतान भी सीधे बैंक खाते में पहुंच रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर पंचायत स्तर पर ही धान खरीद केंद्र बनाए जाएं तो किसानों को ट्रैक्टर-ट्रॉली से फसल ढोने का खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। इससे उनका समय और पैसा दोनों बचेंगे। कृषि विभाग की इस पहल से जम्मू, कठुआ और सांबा के धान किसानों को सरकारी खरीद का लाभ मिलने और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।