महाराष्ट्र सरकार ने अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमाफी योजना के तहत 20.70 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। इन किसानों को कुल 18 हजार करोड़ रुपये की कर्जमाफी दी गई है। वहीं, नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों को भी सरकार ने 50 हजार रुपये तक प्रोत्साहन राशि देने का वादा किया था। लेकिन पांच महीने बीतने के बाद भी किसानों को इस राशि का लाभ नहीं मिला है। ऐसे में नियमित कर्ज चुकाने वाले किसान अब सरकार से पूछ रहे हैं कि उन्हें प्रोत्साहन राशि कब मिलेगी?
तकनीकी गड़बड़ियों से अटकी प्रक्रिया
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पूरी की जा रही है। इस दौरान किसानों के बैंक खातों की जानकारी, आधार से जुड़ाव और कर्ज खाते के विवरण में कई तकनीकी गड़बड़ियां सामने आई हैं। इसके चलते आवेदनों की जांच और दस्तावेजों के सत्यापन में देरी हो रही है।
कई जगह बैंकों की ओर से भी किसानों का जरूरी डाटा पोर्टल पर अपलोड करने का काम धीमी गति से चल रहा है। इसके अलावा पात्रता से जुड़े नियमों की जांच में भी समय लग रहा है। यही वजह है कि नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों को अभी तक प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाई है।
20.70 लाख किसानों का कर्ज माफ
अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमाफी योजना के तहत महाराष्ट्र के 20 लाख 70 हजार किसानों का कर्ज माफ किया जा चुका है। सरकार ने इसके लिए 18 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इससे लंबे समय से कर्जमाफी का इंतजार कर रहे किसानों को राहत मिली है।
वहीं, योजना के तहत पात्र करीब 5 लाख किसानों को दिवाली के बाद कर्जमाफी मिलने की संभावना है। इनमें दो लाख रुपये तक का कर्ज बकाया रखने वाले और दो लाख रुपये से अधिक कर्ज वाले पात्र किसान शामिल हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन किसानों के खातों में कर्जमाफी की राशि पहुंच जाएगी।
22 से 25 लाख किसानों को मिल सकता है लाभ
कर्जमाफी के साथ ही राज्य सरकार ने नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50 हजार रुपये तक प्रोत्साहन अनुदान देने की घोषणा की थी। अनुमान है कि महाराष्ट्र के करीब 22 से 25 लाख किसान इस योजना के दायरे में आ सकते हैं।
हालांकि, इस योजना के लिए सरकार को अतिरिक्त बजट की व्यवस्था करनी होगी। राज्य में सूखे से प्रभावित किसानों को राहत राशि देने का काम भी बाकी है। इसके अलावा केंद्र सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता का भी इंतजार है।
ऐसे में बजट की कमी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के चलते नियमित कर्ज चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल सरकार की ओर से राशि जारी होने की कोई पक्की तारीख सामने नहीं आई है।
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