नीति आयोग की ओर से जारी प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की अक्तूबर 2026 की राष्ट्रीय रैंकिंग के अनुसार, झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम जिला कृषि से जुड़ी सरकारी योजनाओं को लागू करने में देशभर में पहले स्थान पर रहा है। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिमी सिंहभूम ने कुल 96.16 अंक हासिल कर यह स्थान प्राप्त किया और दूसरे नंबर पर रहे राजस्थान के नागौर जिले को 5.49 अंकों के अंतर से पीछे छोड़ दिया। नागौर जिले को इस सूची में 90.67 अंक मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार, खेती और उससे जुड़े क्षेत्रों की योजनाओं को जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक उतारने के कारण पश्चिमी सिंहभूम को यह उपलब्धि हासिल हुई है।
टॉप पांच जिलों में बिहार और मध्य प्रदेश का भी बेहतर प्रदर्शन
नीति आयोग की राष्ट्रीय रैंकिंग के आंकड़ों के मुताबिक, देश के शीर्ष पांच जिलों में झारखंड और राजस्थान के अलावा बिहार तथा मध्य प्रदेश के जिलों ने भी जगह बनाई है। इस सूची में 89.91 अंकों के साथ बिहार का गया जिला तीसरे स्थान पर रहा है। वहीं, मध्य प्रदेश के दो जिले शीर्ष पांच में शामिल हैं, जिनमें 88.76 अंकों के साथ शहडोल जिला चौथे और 87.61 अंकों के साथ डिंडौरी जिला पांचवें पायदान पर दर्ज किया गया है।
नागालैंड का मोन जिला रहा सबसे निचले पायदान पर
नीति आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस राष्ट्रीय सूची में सबसे निचला स्थान नागालैंड के मोन जिले को मिला है, जिसे मात्र 18.92 अंक प्राप्त हुए। सबसे कम अंक पाने वाले निचले पांच जिलों में मणिपुर का तामेंगलांग जिला 30.67 अंकों के साथ, केरल का कोझिकोड जिला 31.27 अंकों के साथ, असम का श्रीभूमि जिला 35.04 अंकों के साथ और ओडिशा का कंधमाल जिला 36.22 अंकों के साथ शामिल हैं।
कृषि और सिंचाई योजनाओं के आधार पर हुआ पहला आकलन
नीति आयोग के अनुसार, यह रैंकिंग हर महीने जारी की जाती है और इसमें मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों के कामकाज के आधार पर जिलों को अंक दिए जाते हैं। आयोग के मानकों के मुताबिक, पहले क्षेत्र यानी कृषि एवं सिंचाई के तहत मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना, प्रति बूंद अधिक फसल, दलहन में आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, भूमि संरक्षण, जलछाजन और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की प्रगति को देखा जाता है।
किसान कल्याण, बीमा और पशुपालन पर भी परखा गया काम
रैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार, दूसरे क्षेत्र यानी किसान कल्याण और बीमा के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, कृषि यांत्रिकीकरण उपमिशन और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन का आकलन किया जाता है। वहीं, तीसरे क्षेत्र यानी पशुपालन एवं मत्स्य पालन में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और दीनदयाल अंत्योदय योजना की स्थिति के आधार पर अंक तय होते हैं।
उपायुक्त ने शत-प्रतिशत पात्र किसानों को योजनाओं से जोड़ने के दिए निर्देश
इस उपलब्धि पर पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि विभिन्न विभागों के आपसी तालमेल, प्रतिबद्धता और सामूहिक प्रयासों के चलते ही यह सफलता मिली है। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सरकार की कृषि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी पात्र लाभुकों को शत-प्रतिशत योजनाओं से जोड़ने, खेती में नए प्रयोगों को अपनाने और पैदावार बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी रखने को कहा है, ताकि जिले का यह बेहतर प्रदर्शन आगे भी बना रहे।
