महाराष्ट्र में सूखे से प्रभावित किसानों के लिए राज्य सरकार ने जरूरी सूचना जारी की है। सरकार ने किसानों से जल्द से जल्द ई-केवाईसी सत्यापन पूरा करने और किसान आईडी बनवाने की अपील की है। ऐसा नहीं करने पर किसान विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता और दूसरे लाभों से वंचित रह सकते हैं।
राज्य के राहत एवं पुनर्वास विभाग ने शनिवार (14 नवंबर) को यह अपील जारी की। विभाग ने कहा कि सूखा प्रभावित किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपना पंजीकरण और सत्यापन जल्द पूरा कर लेना चाहिए। इससे पात्र किसानों के बैंक खातों में सहायता राशि सीधे भेजी जा सकेगी।
दिवाली से पहले सहायता देने की तैयारी
राज्य सरकार ने जल्द से जल्द सूखा प्रभावित किसानों को अग्रिम आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए राहत एवं पुनर्वास विभाग ने किसानों को ई-केवाईसी और किसान आईडी की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा है।
विभाग के अनुसार, सरकारी सहायता पाने के लिए पात्र किसानों का पंजीकरण और पहचान का सत्यापन जरूरी है। ई-केवाईसी पूरा होने से लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने और सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजने में मदद मिलेगी।
सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी प्रक्रिया
महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की अलग-अलग योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज और सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। किसान आईडी के माध्यम से उनकी पहचान और कृषि से जुड़ी जानकारी का रिकॉर्ड तैयार करने में भी मदद मिलेगी। ऐसे में सूखा प्रभावित किसानों को सलाह दी गई है कि वे ई-केवाईसी और किसान आईडी से जुड़ी प्रक्रिया में देरी न करें, ताकि उन्हें समय पर सरकारी सहायता मिल सके।
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