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महाराष्ट्र : सूखे से जूझ रहे किसानों को फडणवीस सरकार की राहत, 15 दिसंबर तक खोद सकेंगे बोरवेल; जानें शर्तें

गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली Published by: Mohammad Aamil Updated Mon, 09 Nov 2026 12:49 PM IST
सार

महाराष्ट्र में सूखे के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 15 दिसंबर तक नए बोरवेल खोदने और पुराने बोरवेल गहरे करने की अनुमति देने का ऐलान किया है। जानें किसानों के लिए क्या हैं शर्तें।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नए बोरवेल खोदने और पहले से बने बोरवेल को गहरा करने पर लगी पाबंदियों में 15 दिसंबर तक अस्थायी छूट देने का ऐलान किया है। इससे पानी की कमी के कारण सूख रहे पेड़ों और फसलों को बचाने में किसानों को मदद मिल सकती है।

हालांकि, यह छूट सभी किसानों को अपने आप नहीं मिलेगी। इसके लिए किसानों को संबंधित अधिकारियों से पहले अनुमति लेनी होगी। सरकार ने साफ किया है कि यह फैसला केवल उन जगहों पर लागू होगा, जहां पेड़ों को बचाने के लिए बोरवेल खोदना या पुराने बोरवेल को गहरा करना जरूरी है।

सूखे से पेड़ों को बचाने के लिए लिया फैसला
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार (8 नवंबर) को नागपुर जिले के नरखेड़ तालुका के लोहारी सावंगा गांव में ग्राम सरपंचों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान यह घोषणा की। मुख्यमंत्री शनिवार को दीपावली मनाने के लिए किसान रामभाऊ बलपांडे के घर पहुंचे थे और वहीं रात रुके थे। इस दौरान किसानों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने इलाके में सूखे की स्थिति और पानी की कमी से खड़ी फसलों को होने वाले नुकसान की चिंता जताई।

इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नए बोरवेल खोदने और पुराने बोरवेल को गहरा करने पर लगी रोक हटाने में सरकार के सामने कुछ चुनौतियां हैं। इसके बावजूद सूखे की स्थिति को देखते हुए पेड़ों को बचाने के लिए जरूरत के मुताबिक विशेष छूट देने का फैसला किया गया है। उन्होंने लोगों से पानी बचाने और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए रिचार्ज के उपाय अपनाने की भी अपील की।

पशुओं के इलाज के लिए पशु अस्पताल खोलने पर जोर
बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इलाके में पशुओं की बड़ी संख्या होने के बावजूद पशु अस्पतालों की कमी का मुद्दा भी उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को स्थिति का आकलन करने और पशु चिकित्सा सुविधाओं को लेकर जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया।

जल जीवन मिशन के अधूरे कामों को मिलेगी प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों में देरी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने माना कि पर्याप्त बजट नहीं मिलने के कारण कई परियोजनाएं अभी पूरी नहीं हो पाई हैं। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं का 75 फीसदी से अधिक काम पूरा हो चुका है, उन्हें पहले बजट दिया जाएगा, ताकि बाकी काम जल्द पूरे किए जा सकें। अन्य परियोजनाओं को भी चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

जंगली जानवरों से फसल बचाने के लिए बढ़ेगी बाड़ लगाने की योजना
मुख्यमंत्री ने जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि खेतों के चारों ओर बाड़ लगाने की मौजूदा योजना का विस्तार किया जाएगा। इसमें जंगलों से सटे खेतों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाया जा सके। इसके अलावा, सूखे से निपटने के लिए जलाशयों और जल स्रोतों से गाद निकालने का काम भी किया जा रहा है। निकाली गई गाद का इस्तेमाल खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए किया जा रहा है।
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