कर्नाटक : सूखा राहत की मांग को लेकर विधायक का धरना, केंद्र पर किसानों की अनदेखी का आरोप

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कर्नाटक में सूखे से परेशान किसानों को राहत देने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल ने कलबुर्गी शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर कर्नाटक के किसानों की अनदेखी करने और राज्य की बार-बार की गई मांगों के बावजूद सूखा राहत नहीं देने का आरोप लगाया।

विधायक पाटिल ने कहा कि दक्षिण-पश्चिम मानसून में कम बारिश के कारण कर्नाटक हाल के वर्षों के सबसे गंभीर सूखे का सामना कर रहा है। राज्य के 226 तालुकों (तहसीलों) को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। सूखे से 57.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसमें 53.92 लाख हेक्टेयर में सामान्य फसलें और 4.01 लाख हेक्टेयर में बागवानी फसलें शामिल हैं। इससे लाखों किसान परिवार आर्थिक संकट में हैं।

उन्होंने बताया कि कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) के तहत केंद्र से 20,585.73 करोड़ रुपये की सहायता मांगी थी। बाद में केंद्र सरकार की राहत राशि से जुड़े नियमों में बदलाव के बाद राज्य ने अपनी मांग बढ़ाकर 22,400.58 करोड़ रुपये कर दी। पाटिल के मुताबिक, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और कृषि मंत्री से बार-बार समय मांगे जाने के बावजूद राज्य के प्रतिनिधियों को मुलाकात का समय नहीं मिला और न ही राहत की मांग पर उचित जवाब दिया गया।

विधायक ने केंद्र सरकार से संशोधित सूखा राहत पैकेज को तुरंत मंजूरी देकर राशि जारी करने की मांग की। उन्होंने संकट में फंसे किसानों का कर्ज माफ करने और फसल नुकसान का पर्याप्त मुआवजा देने की भी मांग उठाई। उन्होंने कहा कि किसानों की पहचान और सहायता देने के लिए पुराने कृषि जनगणना आंकड़ों के बजाय FRUITS (किसान पंजीकरण और लाभार्थी सूचना प्रणाली) डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि पात्र किसानों तक मदद पहुंच सके।

पाटिल ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में चारा बैंक बनाने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि पशुओं के लिए चारा और पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही राहत कार्यों की निगरानी के लिए हर क्षेत्र में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं।

उन्होंने केंद्र सरकार पर कर्नाटक के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सूखे जैसी बड़ी आपदा से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने केंद्र से इसे आपात स्थिति मानते हुए तुरंत सहायता देने की अपील की, ताकि किसानों की आजीविका बचाई जा सके और खेती को फिर से पटरी पर लाया जा सके। धरने में किसान नेता और सामाजिक कार्यकर्ता शरणबसप्पा ममशेट्टी, एमबी सज्जन, धर्मराज साहू, उमापति पाटिल, केदारलिंगैया हिरेमठ और आरजी शेटगर सहित विभिन्न तालुकों के किसान शामिल हुए।