कुछ व्यापारियों पर गुटबंद का शक
उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे के अनुसार, देश में दालों का पर्याप्त स्टॉक और मजबूत सप्लाई मौजूद है, इसके बावजूद ऐसा लगता है कि कुछ कारोबारी आपस में मिलकर (गुटबंदी करके) दाम बढ़ा रहे हैं। विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल के मुकाबले अरहर की खुदरा कीमत 20 प्रतिशत बढ़कर 135.22 रुपये प्रति किलो और चने का भाव 10 प्रतिशत बढ़कर 95.23 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। चने के खुदरा भाव में पिछले एक महीने में ही 5.53 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि देश में इसका उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 12.6 प्रतिशत बढ़कर 125.1 लाख टन (12.51 मिलियन टन) रहा है।
बंदरगाहों और गोदामों में रुके स्टॉक पर पैनी नजर
सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार, देश में दालों का सरकारी बफर स्टॉक 35 लाख टन के तय नियम के मुकाबले 38 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा, इस साल अप्रैल से अगस्त के बीच दालों का आयात भी 67 प्रतिशत बढ़कर 20.6 लाख टन रहा है। विभाग अब इस बात की जांच कर रहा है कि कहीं आयातक और व्यापारी बंदरगाहों, गोदामों या विशेष आर्थिक क्षेत्रों में दालों को लंबे समय तक रोक कर तो नहीं रख रहे हैं, जिससे बाजार में कृत्रिम कमी पैदा हो रही हो। इससे पहले विभाग तमिलनाडु में अरहर और उड़द के स्टॉक पर सीमा लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे चुका है।
किसानों के बीच चने की खेती को बढ़ावा देने की योजना
अल नीनो के प्रभाव और मौसम की अनिश्चितता से रबी फसलों को बचाने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग ने कृषि मंत्रालय को एक अहम सलाह दी है। सचिव निधि खरे के अनुसार, दलहन उत्पादन में अकेले चने की हिस्सेदारी लगभग 50 प्रतिशत है और इस फसल पर मौसम के उतार-चढ़ाव का ज्यादा असर नहीं पड़ता। इसलिए विभाग ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में चने की बुवाई का रकबा बढ़ाने का सुझाव दिया है, ताकि आने वाले समय में घरेलू स्तर पर दाल की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे और कीमतों को स्थिर रखा जा सके।
