कर्नाटक : सूखा राहत से लेकर गन्ने के दाम तक, पीएम मोदी के सामने CM शिवकुमार ने रखीं किसानों की मांगें

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कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य के सूखा प्रभावित किसानों के लिए 22,400.58 करोड़ रुपये की राहत राशि जल्द जारी करने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने गन्ने का उचित मूल्य बढ़ाने, चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) में संशोधन करने और इथेनॉल आवंटन में कर्नाटक को उचित हिस्सेदारी देने का मुद्दा भी उठाया। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, शिवकुमार ने शुक्रवार को भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु (IIMB) में प्रधानमंत्री मोदी को अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि कर्नाटक में पिछले 70 वर्षों में दूसरी बार इतनी कम बारिश दर्ज की गई है। कम बारिश के कारण राज्य के 240 में से 226 तालुकों (तहसीलों) को सूखा प्रभावित घोषित करना पड़ा। इससे करीब 58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें खराब हुई हैं। राज्य को इससे लगभग 62,482 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत 22,400.58 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है। केंद्र सरकार से इस राशि को जल्द मंजूरी देकर जारी करने की अपील की गई है, ताकि सूखे से प्रभावित किसानों को राहत मिल सके।

गन्ने का दाम 5,500 रुपये प्रति टन करने की मांग
मुख्यमंत्री ने गन्ना किसानों की समस्याओं का मुद्दा भी प्रधानमंत्री के सामने रखा। उन्होंने बताया कि किसान 2026-27 के सीजन के लिए गन्ने का दाम 5,500 रुपये प्रति टन करने की मांग कर रहे हैं, जबकि केंद्र की ओर से तय उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) 3,650 रुपये प्रति टन है।

इसके साथ ही उन्होंने चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) बढ़ाने की मांग की। उनके मुताबिक, चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य 2019 से 31 रुपये प्रति किलो पर बना हुआ है। इसमें बदलाव की जरूरत है। उन्होंने इथेनॉल आवंटन में भी कर्नाटक को उचित हिस्सा देने की मांग की।

उद्योग और तकनीक में कर्नाटक की उपलब्धियां गिनाईं
प्रधानमंत्री के सामने शिवकुमार ने कर्नाटक की औद्योगिक, वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि शिवनासमुद्र में 1902 में एशिया का पहला बिजली उत्पादन शुरू हुआ था, जिससे कोलार गोल्ड फील्ड्स को बिजली दी जाती थी। बेंगलुरु देश का पहला विद्युतीकृत शहर बना था। उन्होंने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) की ओर से स्थापित देश की पहली विमान निर्माण इकाई का भी उल्लेख किया।

शिवकुमार ने कहा कि बेंगलुरु आज तकनीक और शोध का बड़ा केंद्र है। यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रतिभा समूह मौजूद है। वहीं, बीजिंग के बाद एशिया का दूसरा सबसे बड़ा AI आधारित तकनीकी समूह भी बेंगलुरु में है। कर्नाटक में देश का सबसे बड़ा चिप डिजाइन इकोसिस्टम है। उन्होंने बताया कि राज्य में हर साल 1.5 लाख से अधिक इंजीनियर स्नातक होते हैं। कर्नाटक के औद्योगिक कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 37 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 18 प्रतिशत है।

निर्यात और निवेश में भी राज्य आगे
मुख्यमंत्री के अनुसार, कुल निर्यात और प्रतिभाओं के सकारात्मक संतुलन के मामले में कर्नाटक देश में पहले स्थान पर है। वहीं, वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह और पिछले पांच वर्षों में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के मामले में राज्य दूसरे स्थान पर है। शिवकुमार ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक देश के विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार है।

उन्होंने बसवन्ना के कर्म को पूजा मानने के विचार और भगवद्गीता में बताए गए कर्तव्य के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकारों को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर जनता के कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कवि कुवेम्पु के 'विश्वमानव' विचार का जिक्र करते हुए कहा कि शासन का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना होना चाहिए।