कर्नाटक : सूखा प्रभावित किसानों को ₹60 हजार तक मुआवजा, हर किसान को कम से कम 5 हजार देगी सरकार

विस्तार

वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कर्नाटक के सूखा प्रभावित किसानों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार हर पात्र किसान को कम से कम 5,000 रुपये की आर्थिक मदद देगी। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। जिन किसानों के बैंक खातों की जानकारी सही है, उनके खाते में पैसा भेज दिया गया है। जिन किसानों को अभी तक राशि नहीं मिली है, उनके बैंक खातों की जानकारी जांचकर गड़बड़ियों को ठीक किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने का फैसला किया है। इसके लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त फंड मिलने का इंतजार नहीं किया जाएगा। भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सभी पात्र किसानों को आर्थिक मदद दी जाएगी।

बैंक खातों की गड़बड़ी से भुगतान में देरी
डीके शिवकुमार के मुताबिक, कुछ किसानों ने बैंक खाते की गलत जानकारी दी थी। वहीं, कुछ किसानों के बैंक खाते लोन से जुड़े हुए हैं। इस वजह से उनके खातों में राहत राशि नहीं पहुंच पाई। सरकार ऐसे मामलों की जांच कर रही है और बैंक खातों से जुड़ी गड़बड़ियों को ठीक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के खाते में पैसा नहीं पहुंचा है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सत्यापन पूरा होने के बाद उन्हें भी सहायता राशि मिलेगी।

पहली किस्त में मिल चुके हैं 2,000 से 2,500 रुपये
इससे पहले कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने भी कहा था कि हर पात्र सूखा प्रभावित किसान को कम से कम 5,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया था कि किसान के पास कितनी भी जमीन हो, न्यूनतम सहायता राशि 5,000 रुपये रहेगी। जिन किसानों को पहली किस्त में 2,000 या 2,500 रुपये मिले हैं, उन्हें बाकी रकम अगली किस्तों में दी जाएगी। राज्य सरकार ने 23 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में सूखा राहत की पहली किस्त के रूप में प्रत्येक पात्र किसान को 2,500 रुपये देने की मंजूरी दी थी।

यादगीर के 1 लाख से ज्यादा किसानों को मिली मदद
कर्नाटक सरकार ने 5 नवंबर को यादगीर जिले के 1,06,462 किसानों के लिए 17.43 करोड़ रुपये जारी किए थे। यह राशि सूखा प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए जारी की गई है।

फसल के नुकसान के आधार पर 60 हजार रुपये तक मुआवजा
राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के नियमों के तहत फसल नुकसान पर अलग-अलग दरों से सहायता दी जाती है।

• बारिश पर निर्भर फसलों के लिए कम से कम 1,500 रुपये प्रति हेक्टेयर।
• सिंचाई वाली फसलों के लिए 2,600 रुपये प्रति हेक्टेयर।
• बारहमासी फसलों के लिए 3,200 रुपये प्रति हेक्टेयर।

हालांकि, कर्नाटक सरकार ने किसानों को न्यूनतम 5,000 रुपये की सहायता देने का फैसला किया है। फसल के नुकसान और लागू नियमों के आधार पर किसानों को मिलने वाली राहत राशि 5,000 रुपये से बढ़कर 60,000 रुपये तक हो सकती है।