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Karnataka Cabinet Approves Interest Waiver On Loans To Backward Communities
कर्नाटक: पिछड़े वर्गों के कर्ज पर 236 करोड़ का ब्याज माफ, कृषि विस्तार योजना पर 3 साल में खर्च होंगे 100 करोड़
गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली
Published by: Umashankar Mishra
Updated Fri, 20 Nov 2026 08:15 PM IST
सार
कर्नाटक मंत्रिमंडल ने विभिन्न योजनाओं के तहत पिछड़े वर्गों को दिए गए कर्ज पर 236 करोड़ रुपये का ब्याज माफ करने का फैसला किया है। उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर के मुताबिक, लाभार्थियों पर कुल 977 करोड़ रुपये का मूलधन बकाया है। ब्याज माफी का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जो अगले छह महीने के भीतर पूरा मूलधन एकमुश्त चुका देंगे। लाभार्थियों ने एकमुश्त भुगतान की शर्त पर ब्याज माफी की मांग की थी, जिसे कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया।
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री एवं राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर
- फोटो : गांव जंक्शन
कर्नाटक मंत्रिमंडल ने विभिन्न योजनाओं के तहत पिछड़े वर्गों को दिए गए कर्ज पर 236 करोड़ रुपये का ब्याज माफ करने का फैसला किया है। उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर के मुताबिक, लाभार्थियों पर कुल 977 करोड़ रुपये का मूलधन बकाया है। यह कर्ज देवराज उर्स बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कर्नाटक उप्पारा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, विश्वकर्मा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, निजशरणा अंबिगरा चौडैया डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सविता समाज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नोमैडिक एंड सेमी-नोमैडिक ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और मडिवाला मचिदेवा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से दिए गए थे।
कृषि विस्तार योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने 2026-27 के बजट में घोषित मुख्यमंत्री कृषि विस्तार योजना को भी मंजूरी दी। इसे अगले तीन वर्षों में 100 करोड़ रुपये की लागत से लागू किया जाएगा। चालू वर्ष में 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे। योजना का उद्देश्य कृषि विपणन लागत, कीमतों में उतार-चढ़ाव और मूल्य संवर्धन की चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार करना है।
कैबिनेट ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग की सदस्य बी.वी. गीता को निलंबित करने के लिए राज्यपाल से सिफारिश करने और आगे की कार्रवाई शुरू करने का भी फैसला किया। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें पहले गिरफ्तार किया था। आयोग में भर्ती से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच विशेष जांच दल कर रहा है।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- सभी जिला अस्पतालों में 100 करोड़ रुपये की लागत से 15 बिस्तरों वाले बर्न वार्ड बनाए जाएंगे। बर्न उपचार के दो उत्कृष्टता केंद्र बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और महाबोधि बर्न्स केयर सेंटर में स्थापित होंगे।
- हासन हवाई अड्डे के विकास के लिए 349 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। परियोजना की कुल लागत 542 करोड़ रुपये है, जिसमें 193 करोड़ रुपये पहले खर्च हो चुके हैं।
- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत 5,000 विद्यार्थियों को 50,000 रुपये कीमत के लैपटॉप दिए जाएंगे।
- बेंगलुरु के वरथुर-मुन्ने कोलालू गांव में बैंगलोर हॉस्पिस ट्रस्ट को पांच एकड़ जमीन की 30 साल की लीज नवीनीकृत की जाएगी।
- कर्नाटक ग्राम स्वराज एवं पंचायत राज (तीसरा संशोधन) विधेयक लाया जाएगा। इसमें तालुक पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों की नियुक्ति तथा मतदाता सूची में संशोधन से जुड़े प्रावधान होंगे। उपमुख्यमंत्री के मुताबिक, एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी कुछ उलझनों को भी दूर करने का प्रयास है।
- अर्बन चैलेंज फंड के तहत 1,289 करोड़ रुपये के आवंटन पर चर्चा हुई। इसमें केंद्र और राज्य 25-25 फीसदी तथा शेष 50 फीसदी स्थानीय शहरी निकाय जुटाएंगे।
- बेंगलुरु स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर (बी-स्माइल) के तहत 2,321 करोड़ रुपये से 130 किलोमीटर सड़कें विकसित होंगी। सिल्क बोर्ड जंक्शन से केआर पुरम मेट्रो स्टेशन तक सड़क के लिए 486 करोड़ रुपये और बेंगलुरु में कचरा प्रबंधन परियोजना के लिए 139 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
- आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के तहत 134 वाहन खरीदे जाएंगे।
- मुख्यमंत्री नम्मा माने योजना में राज्यभर में 50,000 आवासीय भूखंड वितरित किए जाएंगे।
- एशियाई विकास बैंक की सहायता से 730 किलोमीटर लंबी नौ सड़कों के विकास के लिए 11,198 करोड़ रुपये मंजूर हुए।
- विश्व बैंक की सहायता से 1,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए 1,700 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी मिली।
- भूमि गारंटी कार्यक्रम के पहले चरण में दिसंबर या जनवरी में पांच लाख भूखंड वितरित करने की योजना है। इसके लिए 24,000 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है।
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