कर्नाटक : ग्रामीण विकास पर 16,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी राज्य सरकार, बनेंगी 15 हजार किमी ग्रामीण सड़कें
गांव जंक्शन डेस्क, बेंगलुरु
Published by: Umashankar Mishra
Updated Fri, 20 Nov 2026 08:52 PM IST
सार
कर्नाटक सरकार ग्रामीण सड़कों, पंचायतों और बुनियादी सुविधाओं के विकास पर 16,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके साथ गरीब परिवारों के लिए बड़े आवासीय भूखंड, स्कूलों का उन्नयन, पेयजल सुविधाएं और गांवों में रोजगार बढ़ाने की योजना है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार
- फोटो : गांव जंक्शन
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क और बुनियादी सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए 16,000 करोड़ रुपये की योजनाओं की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संपर्क योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये से करीब 15,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का विकास किया जाएगा। वहीं, मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर 6,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
शुक्रवार को दोनों योजनाओं की शुरुआत करते हुए शिवकुमार ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि सरकारी धन का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कों पर दोबारा पैसा खर्च करने, काम किए बिना बिल बनाने और अधिकारियों की मिलीभगत से धन के दुरुपयोग जैसी अनियमितताओं पर रोक लगाई जाएगी।
काम की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर
हर निर्माण कार्य से पहले और बाद की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड करना अनिवार्य होगा। कार्यस्थल के भौगोलिक निर्देशांक भी दर्ज किए जाएंगे। टेंडर प्रक्रिया के बिना कोई काम नहीं होगा। मुख्यमंत्री के डैशबोर्ड से परियोजनाओं की निगरानी होगी और जिला तथा पंचायत स्तर के व्हाट्सऐप समूहों में काम की जानकारी साझा की जाएगी।
ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क की मरम्मत, बजरी वाली सड़कों के विकास और नालियों के निर्माण पर प्रति किलोमीटर 38 लाख से 70 लाख रुपये तक खर्च होंगे। इसके अलावा प्रगति पथ योजना के तहत अलग से 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पंचायत स्तर पर 6,000 करोड़ रुपये से जल निकासी, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं का विकास होगा। प्रत्येक पंचायत की जरूरतों की पहचान और संबंधित उपायुक्तों की मंजूरी के बाद धन जारी किया जाएगा।
गरीब परिवारों को बड़े आवासीय भूखंड
राज्य सरकार ने 15 लाख आवासीय भूखंड वितरित करने का लक्ष्य रखा है। पहले चरण में पांच लाख भूखंड दिए जाएंगे। इसके लिए करीब 9,000 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। कैबिनेट ने गरीब परिवारों के लिए न्यूनतम भूखंड का आकार 20×30 फीट से बढ़ाकर 30×40 फीट करने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों के पास पहले से मकान या भूखंड है, उन्हें दोबारा लाभ नहीं मिलेगा। जरूरत पड़ने पर भूखंडों की संख्या कम की जा सकती है, लेकिन जरूरतमंद परिवारों को बड़ा भूखंड दिया जाएगा।
गांवों में रोजगार और शिक्षा पर भी ध्यान
शिवकुमार ने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार, ग्रामीण आबादी का करीब 47 फीसदी हिस्सा शहरों की ओर पलायन कर चुका है और आने वाले वर्षों में यह आंकड़ा 76 फीसदी तक पहुंच सकता है। सरकार गांवों में रोजगार और उद्योगों को बढ़ावा देकर पलायन रोकना चाहती है। पंचायतों से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों के लिए अनावश्यक बाधाएं न खड़ी करने को कहा गया है। तटीय और मलनाड क्षेत्रों के लिए विशेष विकास नीतियां भी बनाई जा रही हैं।
राज्य के करीब 6,000 पंचायत स्तर के स्कूलों में से कम से कम 3,000 के विकास का लक्ष्य है। पहले चरण में उद्योगों की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सहायता से 1,000 सरकारी स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने खराब पड़े रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) जल शुद्धिकरण संयंत्रों की तत्काल मरम्मत और हर महीने पानी की गुणवत्ता की जांच के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पहले निजी धन और ट्रस्टों की मदद से 300 से अधिक आरओ संयंत्र स्थापित किए गए थे, लेकिन कई का रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा है।
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