जम्मू-कश्मीर : पेड़ काटने के लिए अब NOC जरूरी नहीं? नए कानून से बढ़ी पर्यावरण की चिंता

विस्तार

वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

जम्मू-कश्मीर में कारोबार को आसान बनाने के लिए बनाए गए नए कानून के तहत पेड़ों की कटाई और उनके परिवहन को सेल्फ-सर्टिफिकेशन यानी स्व-प्रमाणन की व्यवस्था में शामिल किया गया है। इस फैसले के बाद व्यावसायिक और विकास कार्यों के लिए पेड़ों की कटाई को लेकर पर्यावरण सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं।

जम्मू-कश्मीर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट, 2026 की अनुसूची-5 में कुछ विशेष श्रेणी के पेड़ों को छोड़कर अन्य पेड़ों की कटाई और उनके परिवहन को जिला स्तर पर स्व-प्रमाणन के दायरे में रखा गया है। इसका मतलब है कि संबंधित गतिविधियों के लिए आवेदक तय नियमों के पालन का प्रमाण खुद दे सकेंगे। इसके लिए पहले की तरह हर मामले में अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेने की प्रक्रिया जरूरी नहीं होगी।

सरकार ने 4 नवंबर को अधिसूचना जारी कर इस कानून के कई प्रावधान लागू किए हैं। इनमें स्व-घोषणा, काम शुरू करने से पहले मंजूरी और नियमित निरीक्षण से छूट जैसे प्रावधान शामिल हैं। अधिसूचना में कानून की धारा 23 और अनुसूची-3 व 5 का जिक्र किया गया है। इनमें कुछ गतिविधियों के लिए स्व-प्रमाणन और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की व्यवस्था है। हालांकि, पेड़ों की कटाई के लिए अलग से प्रक्रिया और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े उपायों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

तीन साल तक नियमित निरीक्षण से भी छूट
इस कानून के एक अन्य प्रावधान के तहत वैध सर्टिफिकेट ऑफ इन-प्रिंसिपल अप्रूवल (CIPA) रखने वाले उद्यमों को तीन साल तक नियमित निरीक्षण से छूट दी गई है। हालांकि, इस दौरान गंभीर शिकायत मिलने पर निर्धारित मंजूरी के साथ निरीक्षण किया जा सकता है।

पेड़ों की कुछ विशेष श्रेणियों को स्व-प्रमाणन से बाहर रखना भी महत्वपूर्ण है। जम्मू-कश्मीर प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिफाइड ट्रीज एक्ट, 1969 के तहत निर्धारित विशेष पेड़ों को काटने के लिए संबंधित प्राधिकरण से अनुमति लेना जरूरी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि किन पेड़ों की कटाई स्व-प्रमाणन के आधार पर की जा सकेगी और किन पेड़ों के लिए पहले की तरह सरकारी अनुमति लेना जरूरी होगा।

पर्यावरण और जमीन के इस्तेमाल को लेकर चिंता
बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और ग्रुप ऑफ कंसर्न्ड सिटिजन्स (GCC) के अध्यक्ष खुर्शीद अहमद गनई ने नए कानून के संभावित प्रभावों पर चिंता जताई है।उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट, 2026 के कुछ प्रावधान यहां के लोगों के जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनके मुताबिक, अगर कानून को मौजूदा स्वरूप में लागू किया गया तो जमीन के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में बदलाव, मास्टर प्लान और भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन के साथ रिहायशी इलाकों में अनियंत्रित व्यावसायीकरण को बढ़ावा मिल सकता है।

गनई ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को इस कानून को लागू करने से पहले इसकी समीक्षा और दोबारा विचार करना चाहिए। इसके लिए संबंधित पक्षों, नागरिक संगठनों, विशेषज्ञों, शहरी नियोजकों और शिक्षाविदों से बातचीत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून का उद्देश्य सिर्फ कारोबार करना आसान बनाना नहीं, बल्कि लोगों का जीवन भी बेहतर बनाना हो।

सेब के बाग काटे जाने से किसान भी चिंतित
नए कानून को लेकर सेब उत्पादक किसानों ने भी चिंता जताई है। किसानों का कहना है कि व्यावसायिक निर्माण के लिए पहले से ही पेड़ों की कटाई हो रही है। सेब किसान गुलाम मोहिदीन ने बताया कि नियंत्रित वातावरण वाले भंडारण केंद्र (CA Storage) बनाने के लिए कई जगह पेड़ काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने CA स्टोरेज बनाने के लिए पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है। किसानों को डर है कि नए सेल्फ-सर्टिफिकेशन नियम से सेब के बागों की कटाई और बढ़ सकती है।