भारत में खुदरा महंगाई दर में अक्टूबर के दौरान तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। खुदरा महंगाई बढ़कर 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई। यह रिजर्व बैंक की 6 प्रतिशत वाली ऊपरी सीमा से ज्यादा है। मौजूदा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) सीरीज में यह पहली बार है, जब महंगाई दर इस सीमा से ऊपर गई है। सितंबर में खुदरा महंगाई 5.54 प्रतिशत थी। वहीं, अर्थशास्त्रियों ने रॉयटर्स के सर्वे में अक्टूबर के लिए महंगाई दर 5.93 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था।
खाद्य महंगाई बढ़कर 8.94 प्रतिशत पर पहुंची
खुदरा महंगाई बढ़ने में खाद्य पदार्थों की कीमतों का सबसे बड़ा योगदान रहा। अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 8.94 प्रतिशत हो गई, जबकि सितंबर में यह 7.74 प्रतिशत थी। आंकड़ों के मुताबिक, प्याज, लहसुन और अदरक जैसी रसोई की जरूरी चीजों की कीमतों में भी काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे आम उपभोक्ताओं के खर्च पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है।
खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी का असर इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत है। ऐसे में खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ने से कुल खुदरा महंगाई दर पर सीधा असर पड़ता है।
लगातार पांच महीने से 4% के लक्ष्य से ऊपर महंगाई
अक्टूबर के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में खुदरा महंगाई लगातार पांचवें महीने RBI के 4 प्रतिशत के मध्यम अवधि के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। सब्जियों और अन्य जरूरी खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने से घरेलू खर्च में इजाफा हुआ है। इससे लोगों के पास बचत और दूसरी जरूरतों पर खर्च करने के लिए कम पैसा बच रहा है।
खाद्य पदार्थों के अलावा परिवहन क्षेत्र में भी महंगाई बढ़ी है। अक्टूबर में परिवहन महंगाई दर 5.84 प्रतिशत दर्ज की गई। इससे घरों के मासिक खर्च पर दबाव और बढ़ा है।
RBI के लिए महंगाई की सीमा 2 से 6 प्रतिशत
भारत की महंगाई नियंत्रण व्यवस्था के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को खुदरा महंगाई दर 4 प्रतिशत पर बनाए रखने का लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए 2 प्रतिशत की छूट ऊपर और नीचे रखी गई है। यानी RBI को महंगाई दर 2 से 6 प्रतिशत के दायरे में बनाए रखनी होती है।अक्टूबर में महंगाई दर 6.09 प्रतिशत रहने से यह निर्धारित दायरे की ऊपरी सीमा से थोड़ी ऊपर निकल गई है। हालांकि, एक महीने तक महंगाई दर का 6 प्रतिशत से ऊपर रहना RBI के महंगाई लक्ष्य को पूरा करने में औपचारिक विफलता नहीं माना जाता है।
इस व्यवस्था के तहत RBI को लक्ष्य पूरा करने में विफल तब माना जाता है, जब औसत महंगाई लगातार तीन तिमाहियों तक 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा से अधिक बनी रहती है। ऐसे में अक्टूबर के आंकड़े नीति निर्माताओं के लिए चिंता का संकेत हैं। खासकर इसलिए, क्योंकि उन्हें यह देखना होगा कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी का असर दूसरी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर भी पड़ता है या नहीं।
मौसम और अल नीनो से खाद्य कीमतों पर असर की आशंका
आने वाले महीनों में खाद्य पदार्थों की कीमतें देश की महंगाई की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। स्रोत के अनुसार, अल नीनो की स्थिति बनने की आशंका सहित मौसम से जुड़े जोखिम कृषि उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। इससे जरूरी खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होने और कीमतें ऊंची बने रहने का जोखिम है।
हालांकि, पर्याप्त खाद्यान्न भंडार और सरकार की ओर से किए जाने वाले हस्तक्षेप से आपूर्ति संबंधी दबाव को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में कमी से भी राहत मिलने की संभावना है। इससे परिवहन और अर्थव्यवस्था में उत्पादन से जुड़ी लागत कम रखने में मदद मिल सकती है।
अगले दो महीने के महंगाई आंकड़ों पर रहेगी नजर
अक्टूबर में महंगाई बढ़ने के बाद RBI के सामने यह आकलन करने की चुनौती होगी कि कीमतों में आई यह तेजी अस्थायी है या महंगाई का दबाव लंबे समय तक बना रह सकता है। इसके लिए अगले दो महीनों के महंगाई आंकड़े महत्वपूर्ण होंगे। इन आंकड़ों से पता चलेगा कि खुदरा महंगाई फिर से RBI की निर्धारित 2 से 6 प्रतिशत की सीमा में लौटती है या 6 प्रतिशत से ऊपर बनी रहती है। खासकर खाद्य पदार्थों की कीमतों में होने वाले बदलाव पर नजर रहेगी, क्योंकि अक्टूबर में महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही रहा है।
