छत्तीसगढ़ सरकार ने धान किसानों को बड़ी राहत देते हुए कृषक उन्नति योजना के नियमों में अहम बदलाव किया है। इस कदम के तहत अब किसानों को कम धान बेचने पर भी प्रति एकड़ 21 क्विंटल के हिसाब से पूरी आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। अगर किसी किसान ने एक एकड़ खेत से 21 क्विंटल से कम धान भी बेचा है, तब भी शासन द्वारा उसे तय की गई पूरी सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा।
एग्रीस्टैक और डिजिटल फसल सर्वे बनेगा भुगतान का आधार
शासन के अनुसार, पहले किसानों को उनके द्वारा असल में बेचे गए धान के वजन के हिसाब से ही सहायता राशि दी जाती थी। लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज धान के रकबे को मुख्य आधार बनाया गया है। इस व्यवस्था के लागू होने से पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
जानिए कैसे तय की गई 13,839 रुपये की सहायता राशि
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सहायता राशि की यह गणना धान के घोषित मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर के आधार पर तय की गई है। सरकार द्वारा धान का घोषित मूल्य 3,100 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल है। इस तरह दोनों के बीच प्रति क्विंटल 659 रुपये का अंतर बनता है। जब 659 रुपये की इस अंतर राशि को 21 क्विंटल से गुणा किया जाता है, तो कुल 13,839 रुपये प्रति एकड़ का भुगतान निकल कर आता है।
टोकन लेते समय आवेदन और रकबे का सत्यापन जरूरी
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को धान बेचने के समय टोकन जारी करवाते वक्त तय प्रारूप में आवेदन पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। खरीफ सीजन में सहकारी समितियों के माध्यम से बेचे गए धान और पंजीकृत रकबे के आधार पर 'मार्कफेड' सहायता राशि का वितरण करेगा। इसके साथ ही, जिन किसानों ने खरीफ 2025-26 में अपना धान नहीं बेचा था और वे इस साल धान बेचने आ रहे हैं, उनके भूमि रकबे का सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डेटा मौजूद नहीं होगा, वहां जिलाधिकारी की अनुमति से गिरदावरी के आंकड़ों के जरिए सत्यापन पूरा कराया जाएगा।
संस्थाओं को नहीं मिलेगा लाभ, किसानों को मिलेगा एकमुश्त पैसा
शासन के निर्देशों के अनुसार, इस योजना का लाभ विभिन्न कंपनियों, ट्रस्टों, संस्थाओं, शाला विकास समितियों और सरकारी संस्थानों को नहीं दिया जाएगा। किसानों को सहायता राशि का यह भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के नियमों के तहत ही किया जाएगा। जिलाधिकारी कुलदीप शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, वहीं कृषि विभाग को सभी पात्र किसानों के बैंक खातों में एकमुश्त सहायता राशि का सीधा भुगतान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
