प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा ने कहा कि किसानों के पारंपरिक ज्ञान और देसी बीजों को वैज्ञानिक शोध, बेहतर बीज व्यवस्था और बाजार से जोड़ने की जरूरत है। इससे न केवल देश की कृषि जैव विविधता को बचाया जा सकेगा, बल्कि किसानों को भी हर सीजन आर्थिक लाभ मिल सकेगा।
डॉ. मिश्रा गुरुवार को पौध किस्मों और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPVFRA) के 22वें स्थापना दिवस और प्लांट जीनोम सेवियर पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसानों को केवल खेती करने वाला नहीं, बल्कि देश की कृषि जैव विविधता का संरक्षक और नई किस्में विकसित करने वाला नवाचारी भी माना जाना चाहिए। इस साल पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के 25 साल भी पूरे हो रहे हैं।
देसी बीज जलवायु बदलाव से लड़ने में मददगार
डॉ. मिश्रा ने कहा कि भारत की कृषि जैव विविधता जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, कीट और बीमारियों से निपटने वाली फसलें विकसित करने में अहम भूमिका निभा सकती है। इसके साथ ही यह पारंपरिक ज्ञान, खानपान की संस्कृति और ग्रामीण समुदायों की आजीविका को भी बचाती है।
उन्होंने बताया कि भारत में कृषि जैव विविधता के 22 प्रमुख क्षेत्र हैं। ओडिशा के कोरापुट का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इसे वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी थी। यहां स्थानीय समुदायों ने पारंपरिक खेती और बीजों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
आधी पंजीकृत किस्में किसानों की
डॉ. मिश्रा ने कहा कि भारत का पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किसानों और पौध किस्मों को विकसित करने वाले वैज्ञानिकों, दोनों के अधिकारों में संतुलन बनाता है। इस कानून के तहत किसानों को पारंपरिक किस्मों के संरक्षण, खेती और नई किस्में विकसित करने के अधिकार दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि PPVFRA के तहत पंजीकृत किस्मों में करीब आधी किस्में किसानों की हैं। किसानों और समुदायों को उनके संरक्षित बीजों और आनुवंशिक संसाधनों से होने वाले लाभ में उचित हिस्सा दिलाने के लिए लाभ-साझेदारी और राष्ट्रीय जीन कोष (National Gene Fund) का भी प्रावधान है।
दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल जीन बैंक भारत में
डॉ. मिश्रा ने भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि ICAR-NBPGR का नेशनल जीन बैंक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के तहत जलवायु के अनुकूल करीब 3,000 फसल किस्में विकसित की गई हैं। उन्होंने कहा कि खास पहचान वाले कृषि उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (GI Tag) मिलने से भी किसानों के लिए बेहतर बाजार और आमदनी के अवसर बन सकते हैं।
किसानों को पुरस्कार के साथ बाजार भी मिले
डॉ. मिश्रा ने कहा कि पारंपरिक बीजों को बचाने वाले किसानों को केवल सम्मानित करना पर्याप्त नहीं है। उनके बीजों को अच्छी गुणवत्ता वाली बीज व्यवस्था, किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और बड़े बाजारों से जोड़ना भी जरूरी है। इसके लिए सामुदायिक बीज बैंक और खेतों में जीन बैंक विकसित करने के साथ किसानों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना होगा।
उन्होंने कहा कि पारंपरिक किस्मों को बचाने वाले किसानों और समुदायों को उनके योगदान का उचित और पारदर्शी आर्थिक लाभ मिलना चाहिए। इससे बीज संरक्षण किसानों के लिए आजीविका का बेहतर साधन बन सकेगा।
अपने संबोधन में डॉ. मिश्रा ने कहा, “एक पुरस्कार किसान को एक बार सम्मानित करता है, लेकिन बीज की मजबूत व्यवस्था, बाजार और लाभ में उचित हिस्सेदारी उसे हर सीजन आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है।” उन्होंने कहा कि कृषि जैव विविधता को बचाना केवल किसानों की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें वैज्ञानिकों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों, सरकार और समाज को भी मिलकर काम करना होगा।
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