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India Uk Trade Pact To Benefit Farmers Exporters And Small Firms Says Mea
भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता: किसानों-छोटे कारोबारियों के लिए अवसर, वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर व्यापार का लक्ष्य
गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली
Published by: Umashankar Mishra
Updated Fri, 20 Nov 2026 08:42 PM IST
सार
भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय कृषि, समुद्री उत्पादों, कपड़ा और चमड़ा निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, समझौता किसानों, निर्यातकों और छोटे उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाएगा तथा 2030 तक 100 अरब डॉलर के व्यापार लक्ष्य में मदद करेगा।
दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
- फोटो : Ai
भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के किसानों, निर्यातकों और छोटे कारोबारियों के लिए नए अवसर खोलेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि इस समझौते का उद्देश्य व्यापार, निवेश और निर्यात बढ़ाने के साथ युवाओं, किसानों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए आर्थिक अवसर पैदा करना है। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
समझौते से कृषि निर्यात को बढ़ावा
वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, समझौते के तहत भारत के करीब 99 फीसदी निर्यात को ब्रिटेन में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। इसमें कपड़ा, चमड़ा उत्पाद और कई कृषि एवं समुद्री उत्पाद शामिल हैं। भारत ने ब्रिटेन के 91 फीसदी निर्यात को कवर करने वाली अपनी 89.5 फीसदी टैरिफ लाइनों पर रियायतें दी हैं। हालांकि, डेयरी और दालों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को संरक्षण दिया गया है।
भारत का ब्रिटेन को वस्तु निर्यात अप्रैल-सितंबर 2026 में सालाना आधार पर 7 फीसदी बढ़कर 7.32 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 6.83 अरब डॉलर था। इस अवधि में समझौता लागू होने से पहले के महीने भी शामिल हैं।
ब्रिटेन सरकार के 6 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार, जून 2026 तक के 12 महीनों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार 5.2 फीसदी बढ़कर 46.9 अरब पाउंड रहा। इसमें ब्रिटेन का भारत को निर्यात 19.9 अरब पाउंड और भारत से आयात 27 अरब पाउंड था। भारत के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच वस्तु व्यापार 25.12 अरब डॉलर रहा।
जुलाई 2026 से लागू हुआ समझौता
व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) पर बातचीत जनवरी 2022 में शुरू हुई और 6 मई 2025 को पूरी हुई। इस पर 24 जुलाई 2025 को लंदन में हस्ताक्षर किए गए और 15 जुलाई 2026 से यह लागू हो गया। इसके साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हुआ, जिसके तहत पात्र अस्थायी कर्मचारियों को पांच साल तक दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा योगदान देने से छूट मिल सकती है।
ब्रिटेन सरकार के प्रभाव आकलन के मुताबिक, इस समझौते से 2040 तक द्विपक्षीय व्यापार में बिना समझौते की संभावित स्थिति की तुलना में सालाना 25.5 अरब पाउंड की वृद्धि हो सकती है।
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