हरियणा में पराली जलाने के मामलों में पिछले साल के मुकाबले 55 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। हरियाणा स्पेस एप्लिकेशन सेंटर के द्वारा जुटाए गए उपग्रह आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 15 सितंबर से 16 नवंबर के बीच पराली जलाने की कुल 252 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जबकि पिछले साल इन्हीं तारीखों में यह आंकड़ा 563 था। बीते सोमवार को शाम पांच बजे तक 10 नए मामले दर्ज किए गए हैं।
बीते सालों में पराली की घटनाओं में लगातार दर्ज हुआ सुधार
हारसैक के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में पिछले कई सालों से पराली जलाने के मामलों में लगातार कमी देखने को मिली है। तुलना करें तो 15 सितंबर से 16 नवंबर के दौरान साल 2021 में पराली जलाने के 5,993 मामले सामने आए थे। इसके बाद साल 2022 में यह संख्या घटकर 3,233 और साल 2023 में 1,986 रह गई थी। वहीं साल 2024 में इसी अवधि के दौरान 1,080 घटनाएं दर्ज की गई थीं, जो अब इस साल और घटकर 252 के स्तर पर आ गई हैं।
कैथल बना हॉटस्पॉट, जींद और करनाल में भी मामले दर्ज
उपग्रह से प्राप्त जिला-वार आंकड़ों के अनुसार, कैथल जिला पराली जलाने के मामलों में सूची में टॉप पर रहा है, यहां कुल 71 घटनाएं दर्ज की गईं। इसके बाद जींद में 38, करनाल में 23, कुरुक्षेत्र में 20, फतेहाबाद में 18 और पलवल में 17 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा अंबाला में 12, हिसार और सोनीपत में 10-10, रोहतक में 8, सिरसा और हांसी में 6-6, यमुनानगर में 5, पानीपत में 3, फरीदाबाद में 2 तथा भिवानी, झज्जर और पंचकूला में 1-1 मामला दर्ज किया गया है।
92 FIR दर्ज और दो अधिकारी निलंबित
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आंकड़ों के अनुसार, खेतों में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ अब तक 92 प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त निगरानी में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है, जिसके तहत 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया है और संबंधित क्षेत्रों के 203 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
27 मामलों में रेड एंट्री, दो सीजन तक MSP पर फसल बेचने पर पाबंदी
कृषि विभाग के अनुसार, पराली जलाने के दोषी पाए गए किसानों के 27 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में 'रेड एंट्री' दर्ज कर दी गई है। इस कार्रवाई के तहत प्रभावित किसानों को अनाज मंडियों में लगातार दो विपणन सत्रों तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अपनी उपज बेचने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा 5.85 लाख रुपये का पर्यावरण मुआवजा (जुर्माना) लगाया गया है, जिसमें से अब तक 3.15 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है।
धान की 90 प्रतिशत से अधिक कटाई पूरी
कृषि विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा में बासमती और गैर-बासमती धान की खेती का कुल क्षेत्रफल 14,79,688.76 हेक्टेयर दर्ज किया गया था। इस कुल रकबे में से अब तक 13,51,086 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल की कटाई सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। विभाग के आंकड़ों से स्पष्ट है कि बड़े पैमाने पर कटाई संपन्न होने के बावजूद खेतों में आग लगाने की घटनाओं में भारी कमी आई है।