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एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए नए अवसर : खेती में एआई, ड्रोन और डिजिटल तकनीक का बढ़ता दायरा

गांव जंक्शन डेस्क, नलगोंडा Published by: Umashankar Mishra Updated Tue, 17 Nov 2026 10:08 AM IST
सार

भारत में एग्रीटेक क्षेत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, सैटेलाइट निगरानी और डिजिटल बाजारों के जरिए खेती को बदल रहा है। डिजिटल कृषि मिशन, एग्रीस्टैक और सरकारी स्टार्टअप सहायता से कृषि सेवाओं और ग्रामीण उद्यमिता के नए अवसर बन रहे हैं।

मिट्टी की जांच, सेंसर और ड्रोन तकनीक खेती में ला सकती है बड़ा बदलाव।
मिट्टी की जांच, सेंसर और ड्रोन तकनीक खेती में ला सकती है बड़ा बदलाव। - फोटो : AI
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विस्तार
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अनिश्चित मौसम, बढ़ती कृषि लागत, पानी की कमी, बाजार तक सीमित पहुंच और फसलों के उतार-चढ़ाव वाले दाम किसानों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। इनसे निपटने के लिए कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), सैटेलाइट निगरानी, ड्रोन और डिजिटल बाजारों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ये तकनीकें खेती से जुड़े फैसले लेने, संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और नए कारोबार विकसित करने में मदद कर सकती हैं।

एग्रीस्टैक के तहत 11 करोड़ किसान आईडी
डिजिटल कृषि मिशन के तहत अक्टूबर 2026 में भारत ने 11 करोड़ किसान आईडी बनाने का लक्ष्य हासिल किया। यह उपलब्धि मार्च 2027 की निर्धारित समयसीमा से पांच महीने पहले हासिल की गई। सितंबर 2024 में 2,817 करोड़ रुपये के बजट के साथ मंजूर इस मिशन का उद्देश्य किसानों को डिजिटल पहचान देकर सरकारी योजनाओं, कृषि ऋण और फसल बीमा जैसी सेवाओं तक पहुंच आसान बनाना है।

एग्रीस्टैक में किसान रजिस्ट्री, भू-संदर्भित गांव के नक्शे और बोई गई फसलों की रजिस्ट्री शामिल हैं। हालांकि, इसके प्रभावी इस्तेमाल के लिए रिकॉर्ड की शुद्धता, आंकड़ों की सुरक्षा और पात्र बटाईदारों तथा वास्तविक खेती करने वालों को शामिल करना जरूरी होगा।

एआई और ड्रोन से खेती को मदद
एआई आधारित प्लेटफॉर्म मौसम, मिट्टी, सैटेलाइट तस्वीरों और फसल की स्थिति का विश्लेषण कर कीटों के संभावित हमले, फसल पर दबाव और सिंचाई की जरूरत का आकलन कर सकते हैं। राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली (एनपीएसएस) में भी एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जा रहा है।

वहीं, कृषि ड्रोन से फसलों की निगरानी, खेतों का सर्वेक्षण और स्वीकृत कृषि उत्पादों का छिड़काव किया जा सकता है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 2023-24 से 2025-26 के दौरान 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को सहायता देने के लिए 1,261 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। ड्रोन सेवाएं किराये या उपयोग के आधार पर उपलब्ध कराने से संचालन, रखरखाव और प्रशिक्षण से जुड़े रोजगार भी पैदा हो सकते हैं।

एग्रीटेक स्टार्टअप को 168 करोड़ रुपये की सहायता
एग्रीटेक क्षेत्र में डिजिटल बाजार, कृषि वित्त, कृषि यंत्र किराये पर देने, स्मार्ट सिंचाई, आपूर्ति शृंखला प्रबंधन और एआई आधारित सलाह जैसी सेवाओं में कारोबार की संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम में वित्त वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक 2,096 एग्रीटेक स्टार्टअप को समर्थन दिया गया। फरवरी 2026 में प्रकाशित सरकारी जानकारी के अनुसार, इस अवधि में 168.14 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता जारी की गई।

तकनीक अपनाने में चुनौतियां भी
छोटी और बिखरी जोत, डिजिटल साक्षरता की कमी, कमजोर इंटरनेट और ग्रामीण बुनियादी ढांचे की सीमाएं तकनीक के विस्तार में बाधा हैं। किसानों के व्यक्तिगत और जमीन संबंधी आंकड़ों की सुरक्षा भी अहम है। स्टार्टअप के लिए जरूरी है कि उनकी सेवाएं खेती की लागत घटाने, उत्पादकता बढ़ाने या बाजार तक पहुंच सुधारने जैसे प्रत्यक्ष लाभ दें।
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