अगर आप व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को पांच साल बढ़ाने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत महिलाओं, एससी और एसटी वर्ग के लोगों को काम-धंधा शुरू करने में निवेश के मोर्चे पर आर्थिक मदद दी जाती है। खास बात यह है कि सरकार ने कम से कम 2.5 लाख नए लोगों ोक व्यापार में शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए सरकार ने 4,111 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड भी मंजूर किया है।
कुल परियोजना का 85 प्रतिशत तक लोन
इस योजना के तहत कारखनाना, सर्विस सेक्टर, व्यापार और खेती-किसानी से जुड़े काम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का लोन लिया जा सकता है। यह पैसा टर्म लोन या फिर वर्किंग कैपिटल के रूप में मिल सकता है, जो प्रोजेक्ट की कुल लागत का 85 प्रतिशत तक हो सकता है।
लोन की गारंटी और फीस में क्या छूट दी गई है?
अक्सर कर्ज देते समय बैंकों को पैसा डूबने का डर रहता है। इस जोखिम को कम करने के लिए सरकार ने लोन की रकम पर 85 प्रतिशत तक की क्रेडिट गारंटी देने की भी मंजूरी दी है। मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, गारंटी फीस को 0.5 प्रतिशत पर तय कर दिया गया है और इसमें कोई भी अतिरिक्त जोखिम प्रीमियम नहीं लगेगा। सरकार की तरफ से 85 फीसदी लोन की गारंटी मिलने से लोगों को अपना व्यापार आगे बढ़ाने के लिए आसानी से कर्ज मिल सकेगा।
हर बैंक शाखा के लिए लक्ष्य तय
सरकार की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार, इस योजना में यह लक्ष्य रखा गया है कि हर बैंक की शाखा औसतन कम से कम दो लोगों को यह लोन जरूर दे। इसमें से एक लोन किसी महिला को और दूसरा किसी एससी या एसटी वर्ग के व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, लोन के लिए आवेदन करने से लेकर व्यापार के विकास के हर कदम पर नए कारोबारियों को सरकार की तरफ से पूरी मदद भी दी जाती है।
रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी यह योजना
सरकार के अनुसार, स्टैंड-अप इंडिया योजना अप्रैल 2016 में शुरू की गई थी और अब तक 2.75 लाख से ज्यादा महिलाओं, एससी और एसटी वर्ग के लोगों को इसके जरिए लोन दिलाया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि यह योजना बहुत सफल रही है, इसीलिए इसे पांच साल और बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सरकार का कहना है कि इसे आगे बढ़ाने से उन समुदायों तक आसानी से कर्ज पहुंचेगा जिन तक पहले बैंकिंग सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थीं। इससे देश में नए उद्योग लगेंगे और लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
