पंजाब में पराली जलाने के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। बुधवार को एक ही दिन में यहां 515 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही इस सीजन में अब तक खेतों में आग लगाने की कुल घटनाएं 5,517 तक पहुंच गई हैं। यह आंकड़ा पिछले साल (2025) की इसी अवधि के 5,114 मामलों को पार कर गया है। पराली जलाने के मामले में पंजाब देश के बाकी राज्यों से बहुत आगे निकल गया है। सात राज्यों में अब तक दर्ज हुए कुल 10,466 मामलों में से 52.71 प्रतिशत से ज्यादा मामले अकेले पंजाब से सामने आए हैं।
कई राज्यों से आगे है पंजाब, फिरोजपुर सबसे ज्यादा प्रभावित
आंकड़ों के अनुसार, देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले पंजाब की स्थिति चिंताजनक है। बुधवार को मध्य प्रदेश में 179, उत्तर प्रदेश में 129, राजस्थान में 40, हरियाणा में 8 और उत्तराखंड में 3 नए मामले दर्ज किए गए। अधिकारियों के मुताबिक, पराली जलाने से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 जिलों में से 6 अकेले पंजाब के हैं। 728 मामलों के साथ फिरोजपुर अब तरनतारन (687 मामले) को पीछे छोड़कर देश के 174 जिलों में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बन गया है। इसके बाद संगरूर (628), बठिंडा (499), पटियाला (374) और बरनाला (320) का नंबर आता है। पिछले छह दिनों में फिरोजपुर, संगरूर, बठिंडा और बरनाला में आग लगने की घटनाओं में तेजी से उछाल आया है।
किसानों पर हो रही एफआईआर और जमीन के रिकॉर्ड में रेड एंट्री
खेतों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने पर अब तक 1,155 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। इसमें सबसे ज्यादा 308 एफआईआर तरनतारन में दर्ज हुई हैं। इसके अलावा, पराली जलाने वाले किसानों पर सख्ती करते हुए 1,342 मामलों में किसानों की जमीन के रिकॉर्ड (खातों) में 'रेड एंट्री' दर्ज की गई है। प्रशासन की ओर से 1,574 मामलों में कुल 79.75 लाख रुपये का पर्यावरण जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें से 36.40 लाख रुपये वसूले भी जा चुके हैं।
लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी चला चाबुक
सरकार की यह सख्ती केवल किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी न निभाने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो रही है। अधिकारियों के अनुसार, पराली की रोकथाम के लिए लगाए गए 1,247 नोडल और निगरानी अधिकारियों को चेतावनी और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं, 18 निगरानी अधिकारियों पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग कानून की धारा 14 के तहत मुकदमा शुरू किया गया है। नियम के मुताबिक, आदेश न मानने पर पांच साल तक की जेल या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सजा हो सकती हैं। कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रोइकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस के आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब के सभी 23 जिलों सहित सात राज्यों के कुल 174 जिलों में अब तक पराली जलने के मामले दर्ज किए गए हैं।
