उत्तराखंड में मौसमी आपदाओं की चुनौती झेलने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत मिलने वाली राहत राशि के नियमों में अहम बदलाव किया है। सरकार के अनुसार, अब प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपये की जगह 8 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यह बढ़ा हुआ मुआवजा बचाव और राहत कार्य में लगे कर्मियों के लिए भी लागू होगा।
किसानों की फसल, जमीन और पशुओं के लिए बढ़ा मुआवजा
आपदा में किसानों को होने वाले भारी नुकसान की भरपाई के लिए भी सरकार ने सहायता राशि बढ़ा दी है। सरकारी नियमों के अनुसार, बारिश पर निर्भर रहने वाली फसलों के नुकसान पर किसानों को अब 8,500 रुपये की जगह 11,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की मदद मिलेगी। वहीं, सिंचाई वाली फसलों के लिए यह राशि 17,000 रुपये से बढ़ाकर 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। बागवानी की खेती करने वाले किसानों को अब 22,500 रुपये की जगह 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा मिलेगा।
इसके अलावा, भूस्खलन या बर्फीले तूफान की वजह से खेती की जमीन को हमेशा के लिए होने वाले नुकसान पर सहायता राशि 47,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। बड़े पशुओं की मौत होने पर भी किसानों को अब 37,500 रुपये के बजाय 50,000 रुपये प्रति पशु की राहत राशि दी जाएगी।
घर के नुकसान और गंभीर चोट पर मिलेगी ज्यादा मदद
प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में घर पूरी तरह से नष्ट होने पर मिलने वाली मदद को 1.3 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.7 लाख रुपये कर दिया गया है। मैदानी इलाकों में घर के नुकसान पर यह राशि 1.2 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही, आपदा में 60 प्रतिशत से ज्यादा स्थायी विकलांगता (गंभीर चोट) का शिकार होने वाले लोगों की सहायता राशि भी 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.2 लाख रुपये कर दी गई है।
सड़क, स्कूल और बिजली की मरम्मत के लिए भी मिलेगी ज्यादा राशि
उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में आपदा के कारण अक्सर बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचता है। नए नियमों के अनुसार, आपदा में टूटने वाली सड़कों, पुलों, पीने के पानी की योजनाओं, बिजली की लाइनों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों की मरम्मत के लिए भी अब पहले से ज्यादा वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे आपदा के बाद जनजीवन तेजी से सामान्य करने में मदद मिलेगी।
सरकार और अधिकारियों का क्या कहना है?
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनके अनुसार, इस कदम से आपदा से प्रभावित परिवारों को ज्यादा आर्थिक मदद मिलेगी और उनके पुनर्वास के काम में तेजी आएगी। वहीं, राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि सभी संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को जल्द ही जरूरी निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि यह पूरी तरह सुनिश्चित किया जाएगा कि बढ़ी हुई सहायता राशि प्रभावित लोगों तक तेजी से और पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे।
