राजस्थान में किसानों को खाद वितरण करने की व्यवस्था में फार्मर आईडी आधार बनने वाली है। प्रदेश सरकार ने पंचायतीराज चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस व्यवस्था को दोबारा लागू करने की तैयारी तेज कर दी है। कृषि विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, 20 नवंबर से प्रदेश के 18 जिलों में फार्मर आईडी के माध्यम से उर्वरक वितरण शुरू किया जाएगा। इसके बाद 25 नवंबर से शेष 23 जिलों में भी यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।
पहले भी लागू हुई थी व्यवस्था, तकनीकी खामियों से लगी रोक
केंद्र सरकार की फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल्स (एफएफएस) प्रणाली को राजस्थान में सबसे पहले 25 मई से सिरोही सहित कुछ जिलों में प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया था। इसके बाद 25 जून से कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ सहित 16 अन्य जिलों में इसका विस्तार किया गया। हालांकि, फार्मर आईडी के आंकड़ों में तकनीकी कमियों और विसंगतियों के कारण 4 सितंबर से इस व्यवस्था को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। उस दौरान कोटा सहित प्रदेश के कई हिस्सों में किसानों ने इस नई व्यवस्था के विरोध में आंदोलन भी किए थे। पंचायतीराज चुनाव को देखते हुए सरकार ने भी इसे स्थगित करने का फैसला लिया था।
फार्मर रजिस्ट्री की गलतियां सुधारने के निर्देश
कृषि विभाग ने नई व्यवस्था शुरू करने से पहले एग्रीस्टैक योजना के तहत किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को लंबित पंजीकरण जल्द पूरे करने और रजिस्ट्री से छूटी हुई कृषि भूमि को शामिल करने के लिए कहा गया है। पहले जारी की गई फार्मर आईडी में मौजूद गलतियों और आंकड़ों की विसंगतियों को भी प्राथमिकता से ठीक किया जा रहा है।
संयुक्त खातेदार और बंटाईदार किसानों के मामलों पर भी ध्यान
विभाग ने उन किसानों के मामलों के समाधान पर विशेष जोर दिया है, जिनके पास अभी फार्मर आईडी नहीं है। इनमें संयुक्त खातेदारी वाले किसान, किरायेदार, बंटाईदार और मृतक किसानों के वारिसों से जुड़े मामले शामिल हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वास्तविक किसानों को खाद लेने में परेशानी न हो। भूमि रिकॉर्ड से जुड़े विवादों का निपटारा जिला और तहसील स्तर पर निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
खाद विक्रेताओं का रिकॉर्ड पोर्टल पर होगा अपडेट
कृषि आयुक्तालय ने सभी जिलों में थोक और खुदरा खाद विक्रेताओं की प्रमाणित सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। विक्रेताओं को उनकी आईएफएमएस आईडी के माध्यम से व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। साथ ही एलजीडी कोड सहित जरूरी जानकारी पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। जिन विक्रेताओं के प्राधिकरण पत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है, उन्हें नया प्राधिकरण पत्र बनवाकर पोर्टल पर दर्ज कराना होगा।
कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने का लक्ष्य
कोटा में कृषि विस्तार के संयुक्त निदेशक अतीश कुमार शर्मा के अनुसार, फार्मर आईडी आधारित उर्वरक वितरण के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य खाद वितरण में पारदर्शिता लाना और कालाबाजारी पर रोक लगाना है। विभाग के अनुसार, नई प्रणाली से उर्वरक की जमाखोरी रोकने और पंजीकृत एवं पात्र किसानों तक उचित दर पर खाद पहुंचाने में मदद मिलेगी।