रबी सीजन 2026-27 के लिए केंद्र सरकार की ओर से खाद सब्सिडी बढ़ाने से घरेलू उर्वरक कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद है। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन एस. शंकरसुब्रमण्यम ने बिजनेस लाइन को बताया कि सरकार की ओर से घोषित नई पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरें कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के असर को काफी हद तक कम करने में मदद करेंगी। इससे देश में खाद बनाने वाली कंपनियों के लिए उत्पादन करना फिर से फायदेमंद हो सकता है।
बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2026-27 के लिए 62,370 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी। यह पिछले सीजन के 37,952 करोड़ रुपये के मुकाबले करीब 64 फीसदी अधिक है। एसोसिएशन ने सरकार से मांग की थी कि सब्सिडी तय करते समय कच्चे माल की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखा जाए।
डीएपी और एनपीके खाद की कीमतों का अंतर होगा कम
एस. शंकरसुब्रमण्यम के मुताबिक, रबी 2026-27 के लिए घोषित नई NBS दरें मौजूदा कच्चे माल की कीमतों को ध्यान में रखकर तय की गई हैं। इससे डीएपी और एनपीके जैसी मिश्रित खादों की कीमतों के बीच अंतर कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही किसान अलग-अलग पोषक तत्वों वाली खादों का संतुलित इस्तेमाल कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि इस सीजन में डीएपी के एक बैग की कीमत 1,350 रुपये तय है, जबकि एनपीके जैसी मिश्रित खादों का एक बैग 2,000 रुपये से अधिक में बिक रहा है। कीमतों के इस अंतर के कारण खाद की खरीद का रुझान भी बदला है। पिछले साल तक डीएपी और मिश्रित खादों की बिक्री का अनुपात 60:40 था, जो चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 50:50 हो गया। उन्होंने कहा कि भारत में घरेलू कंपनियां मुख्य रूप से भारतीय खेती की जरूरतों के हिसाब से एनपीके जैसी मिश्रित खाद बनाती हैं, जबकि डीएपी का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात किया जाता है।
कच्चे माल की महंगाई से घटा खाद का उत्पादन
एसोसिएशन के चेयरमैन के अनुसार, कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में फॉस्फेटिक खाद का घरेलू उत्पादन 27 फीसदी घट गया। वहीं, एनपी और एनपीके खादों का उत्पादन करीब 36 फीसदी कम हुआ। इस दौरान फॉस्फेटिक खाद का आयात 18 फीसदी और खपत 14 फीसदी घट गई।
उन्होंने बताया कि मध्य पूर्व में संकट से पहले सल्फर की कीमत 532 डॉलर प्रति टन थी, जो बढ़कर करीब 1,100 डॉलर प्रति टन पहुंच गई। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड की कीमत 160-170 डॉलर से बढ़कर 320 डॉलर और फॉस्फोरिक एसिड की कीमत 1,290 डॉलर से बढ़कर 1,700 डॉलर प्रति टन हो गई। हालांकि, अब सल्फर की कीमत घटकर 800 डॉलर प्रति टन से नीचे आ गई है। उनका मानना है कि मुश्किल दौर अब पीछे छूट रहा है और आने वाले समय में कच्चे माल की कीमतें स्थिर हो सकती हैं।
खाद कंपनियों को कीमत तय करने की छूट
उन्होंने बताया कि 2010 में फॉस्फेटिक और पोटाश वाली खादों के लिए NBS व्यवस्था लागू होने के बाद कंपनियों को अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) तय करने की छूट मिली हुई है। हालांकि, कंपनियों को कीमत तय करते समय बाजार में मांग और आपूर्ति के साथ किसानों की खरीद क्षमता का भी ध्यान रखना पड़ता है। डीएपी की कीमत को सीमित रखने के लिए सरकार की ओर से पिछले कुछ वर्षों में अतिरिक्त सहायता दी गई है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के बावजूद किसानों पर पूरा बोझ नहीं पड़ा।
सब्सिडी का भुगतान समय पर होने से कंपनियों को राहत
एसोसिएशन के चेयरमैन ने कहा कि सरकार खाद सब्सिडी का भुगतान समय पर कर रही है। वर्ष 2018 में खाद क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) व्यवस्था लागू होने के बाद सब्सिडी का भुगतान किसानों को खाद की वास्तविक बिक्री और खपत के आधार पर किया जाता है।
इससे खाद कंपनियों को कारोबार चलाने के लिए जरूरी पूंजी जुटाने में आसानी हुई है। साथ ही खेतों तक खाद की आपूर्ति और स्टॉक की निगरानी भी बेहतर हुई है। पहले कंपनियों की सब्सिडी का बकाया पांच से छह महीने तक रहता था, जो अब घटकर करीब एक महीने रह गया है।
उन्होंने बताया कि देश में हर साल फॉस्फेटिक खाद की खपत 2.3 से 2.4 करोड़ टन के आसपास है, जबकि मौजूदा उत्पादन क्षमता करीब 1.4 से 1.5 करोड़ टन है। ऐसे में घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार को स्थिर नीतियां बनानी होंगी, ताकि कंपनियां नई इकाइयों और उत्पादन क्षमता में निवेश कर सकें।
