App एक, काम अनेक : किसानों को एक ही एप पर मंडी भाव, खरीदार और सरकारी योजनाओं की मिलेगी जानकारी

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किसानों को फसल का बाजार भाव जानने, खरीदारों से सीधे जुड़ने और सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए अलग-अलग जगह भटकने की जरूरत नहीं होगी। एवियो स्मार्ट मार्केट स्टैक लिमिटेड (ASMS) और एम्पिवो स्मार्ट टेक्नोलॉजीज गांवों में ‘एग्री किसान सेतु’ एप पहुंचाने की तैयारी कर रही हैं। इस एप पर किसानों को मंडी भाव से लेकर खेती की जानकारी और कृषि सेवाओं तक कई सुविधाएं एक ही जगह मिलेंगी।

एवियो स्मार्ट मार्केट स्टैक लिमिटेड पहले बारट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। कंपनी ने गांवों का एक नेटवर्क तैयार किया है। इसी नेटवर्क के जरिए एम्पिवो स्मार्ट टेक्नोलॉजीज की ओर से विकसित ‘एग्री किसान सेतु’ एप को किसानों तक पहुंचाया जाएगा।

एक एप पर मिलेंगी कई सुविधाएं
कंपनियों के मुताबिक, एप के जरिए किसान फसल और बाजार के भाव की जानकारी ले सकेंगे। इसके अलावा खरीदार और विक्रेता एक-दूसरे से जुड़ सकेंगे। एप पर खेती से जुड़े वीडियो और ट्यूटोरियल भी उपलब्ध होंगे, जिससे किसान नई तकनीक और खेती के तरीकों की जानकारी ले सकेंगे। किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ कृषि से जुड़ी सेवाओं तक पहुंच भी उपलब्ध कराई जाएगी। इनमें ड्रोन से जुड़ी सेवाएं भी शामिल हैं।

सात भाषाओं में उपलब्ध है एप
‘एग्री किसान सेतु’ एप गूगल प्ले स्टोर पर सात भाषाओं में उपलब्ध है। कंपनियों के अनुसार, एम्पिवो के किसान प्रशिक्षण और पायलट कार्यक्रमों के तहत आने वाले गांवों में इसका इस्तेमाल पहले से किया जा रहा है। दोनों कंपनियों के बीच हुए समझौता ज्ञापन (MoU) के बाद एप को बड़े स्तर पर गांवों तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। शुरुआत में किसानों को एप पर पंजीकृत किया जाएगा, ताकि वे पहले से उपलब्ध कृषि जानकारी और बाजार से जुड़ी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकें।

सरकारी योजनाओं की पहचान में भी मिलेगी मदद
एम्पिवो एप में ऐसी सुविधाएं भी विकसित कर रही है, जिनकी मदद से किसानों को उनके लिए उपयोगी सरकारी योजनाओं की पहचान करने में आसानी होगी। इससे किसान अपनी पात्रता के अनुसार योजनाओं की जानकारी हासिल कर सकेंगे।

कार्बन क्रेडिट से जुड़ने का भी विकल्प
कंपनी किसानों को कार्बन क्रेडिट कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए भी सुविधाएं तैयार कर रही है। इसके तहत पात्र किसान कार्बन क्रेडिट से जुड़े कार्यक्रमों में भाग ले सकेंगे। इसके लिए डिजिटल तरीके से माप, रिपोर्ट तैयार करने और सत्यापन की व्यवस्था विकसित की जा रही है। कंपनियों का कहना है कि इससे किसानों को खेती से जुड़ी नई सेवाओं और आय के संभावित अवसरों तक पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है।