DDU-GKY 2.0: अक्टूबर से ग्रामीण युवाओं के लिए खुलेगा रोजगार का रास्ता, 70 हजार को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण

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ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी अच्छी खबर है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) 2.0 के तहत अक्टूबर 2026 से देश के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण शुरू होगा। करीब 70 हजार ग्रामीण युवाओं के लिए अक्टूबर में 2,015 प्रशिक्षण बैच शुरू किए जाने की तैयारी है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, डीडीयू-जीकेवाई 2.0 के तहत प्रशिक्षण पाने वाले युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल सिखाए जाएंगे। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के योग्य बनाना है।

24 राज्यों में 5.6 लाख प्रशिक्षण का लक्ष्य
डीडीयू-जीकेवाई 2.0 पोर्टल के अनुसार, 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,200 से अधिक परियोजनाओं के लिए 5.6 लाख प्रशिक्षण लक्ष्यों का आवंटन परियोजना लागू करने वाली एजेंसियों (पीआईए) को किया जा चुका है।

अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी लक्ष्य आवंटित करने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में हैं। मंत्रालय के अनुसार, अक्टूबर में 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 70 हजार युवाओं के प्रशिक्षण की शुरुआत होने की उम्मीद है।

31 राज्यों में 9 लाख से अधिक युवाओं का लक्ष्य
डीडीयू-जीकेवाई 2.0 के तहत 2026-28 की दो साल की अवधि के लिए 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 9 लाख से अधिक प्रशिक्षण लक्ष्य दिए गए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ग्रामीण युवाओं की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण से जोड़ना होगा। प्रशिक्षण स्थानीय और बाजार की मांग के अनुसार रोजगार से जुड़े पाठ्यक्रमों में दिया जाएगा।

प्रशिक्षण के बाद रोजगार पर जोर
डीडीयू-जीकेवाई केंद्र सरकार की ऐसी योजना है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ने वाला कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके तहत राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे।

प्रशिक्षण सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से भी आयोजित किया जाएगा। योजना में केवल प्रशिक्षण देने के बजाय युवाओं को प्रशिक्षण के बाद रोजगार दिलाने पर जोर दिया गया है, ताकि उनकी आय का स्थायी जरिया बन सके।

31 अक्टूबर तक लक्ष्य आवंटित करने के निर्देश
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रशिक्षण शुरू करने की प्रक्रिया तेज करने को कहा है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि 31 अक्टूबर 2026 तक परियोजना लागू करने वाली एजेंसियों को प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित कर दिए जाएं, ताकि निर्धारित समय के अनुसार प्रशिक्षण बैच शुरू हो सकें।

राज्यों के साथ समीक्षा बैठकें
योजना को तेजी से लागू करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चरणबद्ध तरीके से समीक्षा बैठकें कर रहा है। इन बैठकों में प्रशिक्षण के लिए युवाओं को जोड़ने, लक्ष्य आवंटित करने और प्रशिक्षण बैच शुरू करने की प्रगति की समीक्षा की जा रही है।

मंत्रालय का जोर इस बात पर है कि डीडीयू-जीकेवाई 2.0 के तहत तय लक्ष्यों के अनुसार जल्द से जल्द प्रशिक्षण शुरू हो और अधिक से अधिक ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का लाभ मिल सके।