इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नारियल को तिलहन माना है। कोर्ट का कहना है कि नारियल फसल और सब्जी मंडी में नहीं बेचा जा सकता है, क्योंकि लागू कृषि उपज वर्गीकरण के तहत इसे तिलहन श्रेणी में रखा गया है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने 12 नवंबर को गाजियाबाद की एक व्यापारिक फर्म द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह निर्णय सुनाया।
साहिबाबाद फल मंडी में हरे नारियल बेचने की थी मांग
अदालत के आदेश के अनुसार, गाजियाबाद स्थित मैसर्स थ्री स्टार फ्रूट कंपनी ने साहिबाबाद की नवीन फल एवं सब्जी मंडी में हरा नारियल बेचने की अनुमति मांगी थी। याचिकाकर्ता ने कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1964 के तहत नारियल को तिलहन के रूप में वर्गीकृत किए जाने को चुनौती दी थी। व्यापारी का तर्क था कि वनस्पति विज्ञान के नजरिए से नारियल एक फल है, इसलिए इसे फल मंडी में बेचने की अनुमति मिलनी चाहिए। फर्म ने यह भी दावा किया कि वह वर्ष 2003 से इस मंडी में व्यापार कर रही है और पहले भी उसे नारियल बेचने की अनुमति मिलती रही है।
यूपी सरकार ने 1996 का संशोधन याद दिलाया
याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार ने अदालत के सामने साफ किया कि 30 जनवरी 1995 को किए गए एक संशोधन के माध्यम से नारियल को आधिकारिक रूप से कृषि तिलहन के रूप में वर्गीकृत किया गया था। सरकार के अनुसार, व्यापारी निर्धारित सरकारी शुल्क जमा करके गाजियाबाद के गोविंदपुरम स्थित अनाज मंडी में नारियल का कारोबार कर सकते हैं, लेकिन फल-सब्जी मंडी में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।
वर्गीकरण करने में उपयोग और बाजार की पहचान भी अहम
राज्य सरकार के तर्क को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि किसी वस्तु का वर्गीकरण केवल उसकी वानस्पतिक पहचान के आधार पर तय नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए उसके व्यावसायिक उपयोग और बाजार में उसकी असल पहचान को भी देखना जरूरी होता है। अदालत ने जिक्र किया कि नारियल हरे, कच्चे, पके और सूखे जैसे कई रूपों में उपलब्ध होता है। हरा नारियल भले ही फल की तरह उपयोग होता हो, लेकिन सूखे नारियल का मुख्य इस्तेमाल तेल निकालने के लिए किया जाता है।
प्रशासन की पिछली ढिलाई से नहीं मिलता कोई कानूनी अधिकार
खंडपीठ ने अपने आदेश में साफ किया कि केवल इसलिए कि हरे नारियल का सेवन फल की तरह होता है, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नारियल की पूरी श्रेणी को फल नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि अगर पहले अधिकारियों ने मंडी में नारियल की बिक्री पर कोई रोक नहीं लगाई थी, तो उस पुरानी अनदेखी के आधार पर किसी व्यापारी को इसे जारी रखने का कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं हो जाता। अदालत ने वर्ष 1995 के वर्गीकरण को पूरी तरह वैध ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी।