छत्तीसगढ़ में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए धान के बदले दूसरी फसलें उगाने पर ₹15,000 प्रति एकड़ की सहायता।
प्रदेश में अब तक 678 कृषि यंत्र बैंक और छह कृषि ड्रोन सेवा केंद्र स्थापित किए गए।
आधुनिक कृषि उपकरणों पर सब्सिडी से किसानों को ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं।
कृषि यंत्र बैंक चलाने वाली कांकेर की जानकी बाई नायक ने एक साल में 9.25 लाख रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा फसलों के विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक कृषि उपकरणों पर सब्सिडी और नई तकनीकों को बढ़ावा देने की पहलों से किसानों की उपज और आमदनी में अच्छा-खासा सुधार देखा जा रहा है। सरकारी बयान के अनुसार, उन्नत कृषि तकनीकों, आधुनिक उपकरणों और उपज को सीधे बाजार से जोड़ने के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम अब पूरे राज्य में जमीन पर साफ दिखाई देने लगे हैं।
धान की जगह दूसरी फसलों की खेती पर ₹15,000 प्रति एकड़ की सहायता
प्रदेश सरकार के नुसार, फसलों के विविधीकरण को रफ्तार देने के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को वित्तीय मदद दी जा रही है। धान के बदले दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी अथवा कपास की खेती करने वाले किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि प्रदान की जा रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य धान पर किसानों की निर्भरता कम करना, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को सुधारना, भूमिगत जल का संरक्षण करना और किसानों के लिए अतिरिक्त आय के रास्ते खोलना है।
कृषि यंत्र बैंक और आधुनिक उपकरणों पर दी जा रही भारी सब्सिडी
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, राज्य सरकार ने चुनिंदा गांवों में अब तक 678 फार्म मशीनरी बैंक और छह कृषि ड्रोन सेवा केंद्र स्थापित किए हैं। एक कृषि यंत्र बैंक खोलने के लिए सरकार द्वारा ₹6 लाख से ₹24 लाख तक का अनुदान दिया जा रहा है, जबकि ड्रोन सर्विस सेंटर के लिए 5 लाख रुपये तक का अनुदान उपलब्ध है। इसके अलावा, हार्वेस्टर की खरीद पर किसानों को 16 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे छोटे किसानों के लिए आधुनिक मशीनरी तक पहुंच काफी आसान और सस्ती हो गई है।
चालू वित्तीय वर्ष में बांटे गए सैकड़ों ट्रैक्टर और कृषि उपकरण
सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, खेती में जुताई, बुवाई, रोपाई, निराई, कटाई और गहाई के समय तथा लागत को कम करने के लिए बीते दो वर्षों में लाभार्थियों को 8,567 उन्नत कृषि यंत्र बांटे गए हैं। 16 अक्टूबर तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान 228 ट्रैक्टर, 10 कंबाइन हार्वेस्टर, 190 धान ट्रांसप्लांटर, स्वचालित रीपर और 409 स्वचालित कृषि उपकरणों पर सब्सिडी स्वीकृत की गई है।
कृषि यंत्र बैंक से महिला उद्यमी ने कमाया 9.25 लाख का शुद्ध लाभ
सरकारी बयान में कांकेर विकासखंड के ग्राम कन्हारपुरी की जानकी बाई नायक की सफलता का उल्लेख किया गया है। जानकी बाई ने वर्ष 2025-26 में सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत लगभग 40 लाख रुपये की लागत से फार्म मशीनरी बैंक शुरू किया था। इसमें उन्हें ₹35 लाख का बैंक ऋण और 14 लाख रुपये का विभागीय अनुदान मिला। वर्तमान में वे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, सीड ड्रिल और कल्टीवेटर जैसे यंत्र स्थानीय किसानों को किराए पर देकर 9.25 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित कर चुकी हैं।
'नमो ड्रोन दीदी' से मिला महिलाओं को नया रोजगार और बेहतर मुनाफा
सरकार के अनुसार, आधुनिक तकनीक का उपयोग ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक अंतर्गत पोड़ी गांव की हेमलता मनहर ने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब वे खेतों में नैनो यूरिया और कीटनाशकों का छिड़काव करके सालाना लगभग ₹2 लाख कमा रही हैं। वहीं खैरागढ़ जिले के ग्राम खपरीतेली की प्रमाणित ड्रोन ऑपरेटर सावित्री साहू ₹300 प्रति एकड़ की दर से 40 गांवों की 2,100 एकड़ फसलों में छिड़काव कर अब तक ₹6.30 लाख से अधिक की कमाई कर चुकी हैं।
समेकित खेती और डबरी मॉडल से सुधर रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था
आधिकारिक बयान के मुताबिक, जशपुर जिले के रतबा गांव के युवा किसान अंकित लाकड़ा ने 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' से ₹8 लाख का अनुदान लेकर मछली पालन, पोल्ट्री और बागवानी का एक एकीकृत मॉडल तैयार किया है। इसी प्रकार, धमतरी जिले के केकड़ाखोली गांव में 25 किसान मिलकर 35 एकड़ भूमि पर आम और कटहल के साथ हल्दी, उड़द, करेला, बरबटी और औषधीय पौधे उगा रहे हैं, जहां सात आजीविका डबरियों के जरिए सिंचाई और मछली पालन दोनों को बढ़ावा मिला है। इसके अलावा जांजगीर-चांपा के किसान फगुराम पटेल ने भी केवल धान पर निर्भर रहने के बजाय ग्राफ्टेड बैंगन की खेती अपनाकर अपनी कृषि आय में बड़ा इजाफा किया है।