हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हल्दी और गेहूं की एमएसपी में बढ़ोती का एलान किया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि अगले साल से प्राकृतिक हल्दी की एमएसपी को 150 रुपये से 170 रुपये प्रति किलो और प्राकृतिक गेहूं का समर्थन मूल्य 80 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति किलो किया जाएगा।
किसानों की मासिक आय ₹50,000 तक ले जाने का लक्ष्य
एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने किसानों से खेती-बड़ी की जमीन को न बेचने की अपील करते हुए प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने आगामी सालों में किसान की मासिक आय को बढ़ाकर 40 हजार से 50 हजार तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। सीएम के अनुसार, वित्तीय घाटे के बाद भी सरकार किसान हित की रक्षा के लिए सीधा पैसा उनके हाथों में पहुंचा रही है, क्योंकि पूरे प्रदेश की आत्मनिर्भरता किसानों और बागवानों की आर्थिक मजबूती पर निर्भर करती है।
जंगली जानवरों से सुरक्षित हल्दी की खेती और दूध पर एमएसपी
सीएम के अनुसार, बाजार में फसलों की कीमतों के उतार-चढ़ाव से किसानों को बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश ने अपनी पहल पर प्राकृतिक उत्पादों के लिए एमएसपी तय किया है, जिसके तहत दूध को भी समर्थन मूल्य के दायरे में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि हल्दी की खेती किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी का एक बेहतरीन जरिया है, क्योंकि इसे जंगली जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने का जोखिम बहुत कम होता है।
ढगवार में 300 करोड़ की लागत से आधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट
डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के कदमों का जिक्र करते हुए सीएम ने बताया कि ढगवार में 300 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण यूनिट स्थापित की जा रही है। इस संयंत्र की प्रतिदिन 1.50 लाख लीटर दूध एकत्र और संसाधित करने की क्षमता होगी। इसके साथ ही किसानों और पशुपालकों को राहत देने के लिए दूध के परिवहन का पूरा खर्च भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने राज्य की वित्तीय उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश ने वाइल्डफ्लावर हॉल मामले में 401 करोड़ रुपये हासिल किए हैं, जिससे अब राज्य को सालाना करीब 35 करोड़ रुपये की आय हो रही है। इसके अलावा, जेएसडब्ल्यू के साथ चले विवाद के समाधान के बाद करछम वांगटू जलविद्युत परियोजना की रॉयल्टी दर 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि किशाऊ बांध समझौते को हिमाचल की शर्तों पर अंतिम रूप दिया गया है और बीबीएमबी (BBMB) बकाये पर अपने दावे को सुरक्षित कर राज्य को प्रतिवर्ष 60 करोड़ यूनिट बिजली पाने का अधिकार मिला है।
राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टांडा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान यह घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य सरकार पारंपरिक और प्राकृतिक खेती के जरिए खेती-किसानी को एक लाभदायक व्यवसाय बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही है।