छत्तीसगढ़ सरकार ने धान किसानों को बड़ी राहत दी है। सीएम विष्णुदेव साय ने बताया कि अगर किसान प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल की जगह 15 क्विंटल धान बेचते हैं, तब भी उन्हें पूरे 21 क्विंटल के अंतर की राशि मिलेगी। सरकारी घोषणा के अनुसार, कृषक उन्नति योजना के तहत प्रदेश सरकार किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान करेगी। सरकार के मुताबिक, इस कदम से मौसम या दूसरे कारणों से कम उपज पाने वाले किसानों की आय सुरक्षित रहेगी।
धान खरीदी का कार्यक्रम और सहायता राशि का आधार
प्रदेश सरकार के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है, जो 31 जनवरी 2027 तक चलेगी। इस दौरान सरकार पंजीकृत किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर धान खरीदेगी और हर किसान से एक एकड़ में अधिकतम 21 क्विंटल धान लिया जाएगा। सरकार ने इस साल कुल 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। प्रदेश सरकार ने सहायता राशि तय करने का आधार केवल बेचे गए धान की मात्रा को नहीं, बल्कि एग्रीस्टैक में पंजीकृत और डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज फसल के रकबे को बनाया है।
बचे हुए छह क्विंटल की अंतर राशि की गणना
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अंतर राशि की गणना के तहत सरकार की निर्धारित दर 3,100 रुपये प्रति क्विंटल और कॉमन ग्रेड धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल के बीच 659 रुपये का अंतर है। प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल की सीमा के आधार पर 659 रुपये की गुणा करने पर कुल सहायता राशि 13,839 रुपये प्रति एकड़ बनती है। सरकार के मुताबिक, यदि किसी किसान का रकबा सत्यापित है और वह 15 क्विंटल धान बेचता है, तो भी उसे शेष छह क्विंटल की अंतर राशि मिलाकर पूरी 13,839 रुपये की सहायता मिलेगी।
योजना के लिए आवेदन और भुगतान की प्रक्रिया
योजना के नियमों के अनुसार, कृषक उन्नति योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को सहकारी समिति में धान बेचते समय टोकन बनवाते वक्त ही आवेदन देना होगा, क्योंकि बिना आवेदन के सहायता राशि नहीं मिलेगी। सरकारी व्यवस्था के मुताबिक, मार्कफेड के माध्यम से पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधी राशि भेजी जाएगी। सरकार की ओर से किसानों को एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज रकबे की जानकारी पहले से ही जांचने की सलाह दी गई है।
रकबे का सत्यापन और पात्रता के कड़े नियम
सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, खरीफ 2025-26 में धान न बेचने वाले किसान यदि इस सत्र में धान बेचने आते हैं, तो उनके रकबे का सत्यापन जिला कलेक्टर करेंगे। जहां डिजिटल क्रॉप सर्वे का डेटा उपलब्ध नहीं है, वहां कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबा मान्य होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह योजना केवल व्यक्तिगत किसानों के लिए है और ट्रस्ट, निजी कंपनियों, शाला विकास समितियों, सरकारी संस्थानों तथा महाविद्यालयों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी नियमों के मुताबिक, पूरी प्रक्रिया कृषि भूमि सीलिंग कानून के अधीन होगी और कृषि विभाग के उपसंचालक एवं उनका अमला इसकी निगरानी करेगा।
