बिहार सरकार ने रबी 2026-27 के लिए पीएम फसल बीमा योजना लागू कर दी है। राज्य के सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने सभी पात्र किसानों से 15 जनवरी 2027 तक योजना के तहत आवेदन करने की अपील की है। सरकार का कहना है कि प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है।
15 नवंबर से खुल चुकी है आवेदन खिड़की
बिहार में रबी मौसम 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आवेदन प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और पात्र किसान 15 जनवरी 2027 तक ऑनलाइन या निर्धारित केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सहकारिता मंत्री के अनुसार, योजना को लेकर विभागीय तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सहकारिता विभाग ने बैंक शाखाओं, प्राथमिक कृषि साख समितियों यानी पैक्स और वसुधा केंद्रों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को किसानों को आवेदन करने में हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है।
बटाईदार और गैर-रैयत किसान भी करा सकेंगे बीमा
इस योजना की खास बात यह है कि इसका लाभ केवल अपनी जमीन पर खेती करने वाले किसानों तक सीमित नहीं है। बिहार सरकार के अनुसार, रैयत और गैर-रैयत दोनों श्रेणियों के किसान योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड धारक ऋणी किसानों के अलावा अपनी जमीन पर खेती करने वाले गैर-ऋणी किसान भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं, दूसरे किसानों की जमीन पर खेती करने वाले बटाईदार और गैर-रैयत किसान भी निर्धारित पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की शर्तें पूरी करके योजना का लाभ ले सकते हैं।
पांच क्लस्टरों में बांटे गए बिहार के जिले
योजना का संचालन व्यवस्थित तरीके से करने के लिए बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलों को पांच क्लस्टरों में विभाजित किया है। बीमा कार्य के लिए दो कंपनियों आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चयन किया गया है। विभाग के अनुसार, दोनों कंपनियों ने राज्य में अपना काम शुरू कर दिया है।
खाद्यान्न, दलहन और तिलहन पर 1.5 प्रतिशत प्रीमियम
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को अलग-अलग फसलों के लिए निर्धारित अधिकतम प्रीमियम दर का भुगतान करना होगा। नियमों के अनुसार, खाद्यान्न, दलहन और तिलहन फसलों के लिए किसानों को बीमित राशि का अधिकतम 1.5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। वहीं, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए अधिकतम प्रीमियम दर 5 प्रतिशत निर्धारित की गई है। यदि किसी फसल के लिए संबंधित बीमा कंपनी की निर्धारित प्रीमियम दर सरकार की तय अधिकतम सीमा से कम होती है, तो किसान को कम दर के अनुसार ही भुगतान करना होगा।
किसानों से समय पर आवेदन करने की अपील
सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने पात्र किसानों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन पूरा करने की अपील की है। विभाग ने संबंधित बैंकों, पैक्स, वसुधा केंद्रों और क्रियान्वयन एजेंसियों को आवेदन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक किसान योजना से जुड़ सकें।