बिहार: करीब 7,500 आबादी पर एक पंचायत बनाने की तैयारी; पहले परिसीमन, फिर होंगे चुनाव; CM सम्राट ने बताई योजना

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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में अगला पंचायत चुनाव परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी 2026 के पंचायत परिसीमन से जुड़े नोटिफिकेशन उपलब्ध हैं।

मुख्यमंत्री सोमवार को पटना में आयोजित ‘ग्राम संसद-बिहार चैप्टर-V, मुखिया संवाद’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने तीनों स्तर की पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से गांवों के विकास के लिए ठोस सुझाव देने की अपील की।

करीब 7,500 आबादी पर एक पंचायत की योजना
चौधरी ने कहा कि सरकार करीब 7,500 की आबादी पर एक पंचायत बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि अगले साल शहरी स्थानीय निकायों का भी परिसीमन किया जाएगा, ताकि पंचायत और नगर निकाय क्षेत्रों की सीमाएं स्पष्ट हो सकें। उन्होंने कहा कि पंचायतें जमीनी स्तर के लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाइयों में हैं। पंचायत प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी लोगों की समस्याओं को दूर करने और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में अहम है।

पंचायत राज विभाग में बनेगा इंजीनियरिंग सेल
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत राज विभाग में एक इंजीनियरिंग सेल बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों को विकास कार्यों के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने कहा कि गांवों की समृद्धि ही देश की समृद्धि है। बिहार को 2037 तक समृद्ध और सशक्त बनाने के लक्ष्य में पंचायत प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

बिहार में बने सामान की खरीद पर जोर
चौधरी ने कहा कि सरकारी योजनाओं के तहत खरीदे जाने वाले कम से कम 30 प्रतिशत उत्पाद बिहार में निर्मित हों, इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसमें सरिया और सीमेंट जैसे उत्पाद भी शामिल होंगे। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया में प्रावधान शामिल किया जाएगा।

2030 तक एक करोड़ रोजगार का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा के विस्तार और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य 2030 से पहले एक करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना है, ताकि लोगों को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े।

किसानों को 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली
चौधरी ने कहा कि कृषि कार्यों के लिए किसानों को 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जा रही है। राज्य के सभी कृषि फीडरों को सोलराइज किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में हर परिवार को हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है।