पीएम मोदी बोले- : किसान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, सस्ती खाद उपलब्ध कराना हमारा संकल्प

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रबी सीजन 2026-27 में किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 62,370.02 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि किसानों का हित सरकार की हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद सरकार किसानों पर इसका बोझ नहीं पड़ने देगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मुश्किल वैश्विक परिस्थितियों में भी सरकार किसानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेट और पोटाश (P&K) खाद पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) की दरों को मंजूरी दी गई है। पीएम मोदी के मुताबिक, इस फैसले से अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतों में होने वाले बदलाव का असर किसानों पर नहीं पड़ेगा। उन्हें खाद उचित और किफायती कीमतों पर मिलती रहेगी।

देशभर के अन्नदाता सदैव हमारी पहली प्राथमिकता रहे हैं। दुनिया में कठिन परिस्थितियों के बीच भी हम उनका जीवन आसान बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी दिशा में आज रबी सीजन 2026-27 के लिए फर्टिलाइजर पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। इससे जहां हमारे किसान भाई-बहनों पर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बदलाव का कोई असर नहीं पड़ेगा, वहीं उन्हें किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरक मिलते रहेंगे। https://t.co/nLVjq8YYRx

— Narendra Modi (@narendramodi) November 11, 2026

पिछले साल से 24,417 करोड़ रुपये ज्यादा सब्सिडी
रबी सीजन 2026-27 के लिए खाद सब्सिडी की अनुमानित जरूरत 62,370.02 करोड़ रुपये है। यह रबी सीजन 2025-26 के लिए तय 37,952.29 करोड़ रुपये की राशि से करीब 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक है। सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद और उसके कच्चे माल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य किसानों को खाद की बढ़ती लागत से राहत देना और खेती की लागत को नियंत्रण में रखना है।

किसानों को उचित कीमत पर मिलती रहेगी खाद
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना के तहत सरकार खाद में मौजूद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और सल्फर जैसे पोषक तत्वों के आधार पर सब्सिडी देती है। यह राशि खाद कंपनियों को दी जाती है, ताकि किसानों को खाद कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा सके।

सरकार का कहना है कि रबी सीजन से पहले सब्सिडी की दरें तय करने से खाद की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। इससे गेहूं, सरसों, चना और दूसरी रबी फसलों की खेती करने वाले किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।