राजस्थान सरकार ने सब्सिडी वाले उर्वरकों का गैर कृषि कार्यों में उपयोग को रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। यह जानकारी कृषि विभाग के एक अधिकारी के हवाले से सामने आई है। कृषि आयुक्तालय ने साफ कर दिया है कि किसानों के नाम पर मिलने वाली रियायती खाद का गैर-कृषि कार्यों में इस्तेमाल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की भी तय होगी जवाबदेही
कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल के अनुसार, इस तरह की गड़बड़ियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही, साथ ही इन मामलों पर ध्यान न देने वाले लापरवाह अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार किसानों को सस्ती दरों पर खाद देने के लिए प्रति बोरी यूरिया पर लगभग 2,700 रुपये और प्रति बोरी डीएपी पर करीब 3,500 रुपये की भारी सब्सिडी देती है। कृषि आयुक्त के मुताबिक, इस वित्तीय मदद का मुख्य उद्देश्य किसानों की खेती की लागत को घटाना, उन्हें आर्थिक राहत देना और फसल उत्पादन को बढ़ावा देना है। ऐसे में किसानों की सस्ती खाद का उद्योगों या अन्य गैर-कृषि कार्यों में उपयोग करना किसानों के हितों से धोखा और सरकारी संसाधनों का खुला दुरुपयोग है।
फैक्ट्रियों और औद्योगिक इकाइयों पर कड़ा पहरा
सब्सिडी वाले यूरिया को उद्योगों में जाने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने औद्योगिक इकाइयों के लिए जवाबदेही प्रणाली लागू की है। इसके तहत प्लाईवुड, रेजिन और पशु आहार बनाने वाली इकाइयों को हर महीने विभागीय अधिकारियों को यह जानकारी देनी होगी कि उन्होंने कितनी गैर-सब्सिडी वाली यूरिया खरीदी है और उससे कितना उत्पादन किया है। इस व्यवस्था का मकसद यह तय करना है कि उद्योग केवल अधिकृत माध्यमों से खरीदी गई गैर-सब्सिडी वाली तकनीकी यूरिया का ही उपयोग करें, ताकि किसानों के हिस्से की खाद की हेराफेरी न हो सके। सरकार का कहना है कि उसकी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी का फायदा सीधे वास्तविक किसानों को मिले और उन्हें समय पर उचित दरों पर खाद उपलब्ध हो।
विपक्ष ने खाद वितरण प्रणाली पर उठाए सवाल
दूसरी तरफ, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर भजनलाल सरकार की आलोचना की है। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि प्रदेश के किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। पहले मानसून की बेरुखी से फसलें सूख गईं और अब जब किसानों को खाद की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य की सहकारी समितियों की वितरण व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और किसान दिन भर भटकने के बाद भी खाली हाथ घर लौटने को मजबूर हैं।
