यूपी ने रचा इतिहास: 17.7 फीसदी कृषि विकास दर, अब देश का नया कृषि पावरहाउस

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भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य यूपी ने वर्ष 2025 में 17.7% कृषि विकास दर हासिल कर सभी को चौंका दिया है - वर्ष 2016-17 में यह मात्र 8.6% थी। यह उपलब्धि देश के लिए सुखद है और किसानों की मेहनत तथा केंद्र और राज्य सरकारों की बहुआयामी नीतियों व दृढ़ संकल्प का परिणाम है। पिछले 8 वर्षों में यूपी की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है। वर्ष 2016-17 के लिए यूपी का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) लगभग 12.8 लाख करोड़ रुपये था, जिसके 2024-25 में 30.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। योगी सरकार ने वर्ष 2029 तक यूपी को एक खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई है। वर्ष 2023-24 में यूपी की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान 5.98 लाख करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में बढ़कर 7.24 लाख करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान है - यह राज्य की जीडीपी का लगभग एक-चौथाई है।

किसान का श्रम सरकार का दम 
2,40,928 वर्ग किलोमीटर की परिधि में फैला यूपी अपनी कुल उपलब्ध भूमि के 76 प्रतिशत भाग पर खेती करता है। यह देश में सर्वाधिक है। एक विशाल जनसंख्या वाले राज्य के लिए 187.70 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की उत्पादकता में द्रुत वृद्धि सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस दिशा में राज्य सरकार ने विगत 8 वर्षों में अनेक तात्कालिक अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं पर काम किया है। वर्ष 2017 में 86 लाख किसानों का 36  हजार करोड़ का कर्ज माफ कर सरकार ने खेती-किसानी को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी थी। केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा प्रदेश के किसानों के खाते में अब तक 20 किस्तों में 90 हजार करोड़ स्थानांतरित किए जा चुके हैं।

संस्थागत फसल ऋण तक किसानों की पहुंच बढ़ाने में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना की भी उल्लेखनीय भूमिका रही है। इससे किसानों को फसल सीजन में बेहतर बीज, उर्वरकों और कीटनाशकों में निवेश द्वारा अपनी उपज बढ़ाने की क्षमता मिली है। किसानों को आर्थिक संबल देने में मुफ्त बिजली, कृषि उपकरणों पर सब्सिडी, फसल बीमा, स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। कुल सिंचित क्षेत्र के विस्तार, उपज भंडारण तंत्र की क्षमता में बढ़ोतरी, मंडियों के विस्तार और पहुंच में वृद्धि तथा प्रमुख फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी योजनाओं ने खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। 

किसान के पास पूंजी हो, तो लहलहाते हैं खेत 
वर्ष 2017-2025 के बीच किसानों को 8.78 लख करोड़ रुपये कृषि ऋण के रूप में वितरित किए गए हैं। कृषि विकास पर सरकार की वरीयता और गंभीरता का एक और उदाहरण है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 58 लाख से अधिक किसानों को दिया गया 47,535 करोड़ का मुआवजा। लगभग साढ़े आठ वर्षों की अवधि में अकेले गन्ना किसानों को 2,90,225 करोड़ रुपये भुगतान किए गए, जो वर्ष 2007 से 2017 के बीच 10 वर्षों में किए गए 1,47,346 करोड़ के भुगतान का लगभग दोगुना है। खेती-किसानी के अर्थशास्त्र का सिद्धांत है - ‘यदि किसान के हाथ में पूंजी होती है तो खेत लहलहाते हैं।’ 

भरे खलिहान, गढ़े नए कीर्तिमान
यूपी की खाद्यान्न उत्पादकता पिछले दशक के 27 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 31 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई है। राज्य में अनाज, दलहन, तिलहन, फल-सब्जियां, दुग्ध, गन्ना, ईथेनॉल और मांस-मछली के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश की कुल कृषि भूमि का 86 फीसदी भाग सिंचित है। किसानों के पुरुषार्थ और बुनियादी ढांचे में सरकारी निवेश द्वारा अपनी कृषि विकास दर को 17.7 फीसदी के स्तर तक पहुंचाकर उत्तर प्रदेश ने देश के नए ‘कृषि पावरहाउस’ के रूप में अपना उद्घोष कर दिया है। 
कुल खाद्यान्न उत्पादन के मामले में अनुमानित 725.12 लाख मीट्रिक टन उपज के साथ यूपी देश में शीर्ष पर है।

गेहूं और धान जैसी देश की प्रमुख फसलों के उत्पादन में प्रदेश का स्थान क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय है। पोषण सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण दलहन और तिलहन के उत्पादन में भी पिछले 8 वर्षों में क्रमशः ढाई गुना और डेढ़ गुना की वृद्धि हुई है। अनुमानित 120 मिलियन टन की उपज के साथ गन्ना उत्पादन में भी यूपी देश में लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। सालाना अनुमानित 387 लाख मीट्रिक टन के साथ दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी यह देश में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2024-25 में लगभग 150 प्रतिशत उत्पादन वृद्धि के साथ यूपी देश का तीसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य है। वहीं, देश के कुल उत्पादन में 16.65% की भागीदारी के साथ आज यह भारत का सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य भी है। साथ ही, 223.9 करोड़ लीटर की स्थापित उत्पादन क्षमता के साथ यूपी ईथेनॉल उत्पादन में देश का सिरमौर है। अन्न-धन के साथ पशुधन के मामले में भी इसका स्थान देश में प्रथम है। 20वीं पशुधन जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 67.8 मिलियन पशुधन थे। 21वीं जनगणना के प्रतिक्षित आंकड़ों में इसमें भी भारी वृद्धि अनुमानित है।

स्थिर विकास वाया सतत प्रयास
9 भिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र में फैले यूपी की लगभग 65 फीसदी जनसंख्या की आजीविका प्रमुख रूप से कृषि पर निर्भर है। यहां खेती पर खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही अर्थव्यवस्था की सामर्थ्य को बढ़ाने का भी दायित्व है। राज्य में कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती रही है उपज की अनिश्चितता। मौसम एवं बाजारजन्य कारकों पर आधारित खेती में उत्पादन को लेकर अस्थिरता की स्थिति बनी रहती है। योगी सरकार ने इसको लक्षित करके कई महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए हैं। 

वर्ष 2023 से श्री अन्न उत्पादन पर विशेष फोकस है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक सहनशील फसलें है। कृषि निर्यात नीति के अंतर्गत राज्य में विशिष्ट फसलों के लिए क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, मलिहाबाद को आम और पश्चिमी यूपी को बासमती चावल के क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। 

किसानों को जलवायु सक्षम कृषि तकनीक, सूक्ष्म सिंचन प्रणालियों, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और डिजिटल समाधान से जोड़ने के लिए यूपी एग्रीज (उत्तर प्रदेश कृषि विकास एवं ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण) नामक विश्व बैंक समर्थित परियोजना शुरू की गई है। आरंभ में पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड के 28 जिलों में शुरू हो रही यह परियोजना कृषि एवं ग्रामीण उद्यमिता विकास, निर्यात उन्मुख कृषि, किसान समूहों के सशक्तिकरण और मूल्य शृंखला विकास को भी बढ़ावा देती है। डिजिटल कृषि नीति द्वारा प्रदेश में डिजिटल प्रौद्योगिकी आधारित कृषि पारिस्थितिक तंत्र विकसित किया जा रहा है, जिसमें मिट्टी से लेकर बीज, फसल, सिंचाई, उर्वरक, मौसम, मंडी, वित्त, बीमा आदि से संबंधित सभी जानकारियां किसानों के लिए एकीकृत प्लेटफार्म पर उपलब्ध होंगी। लाभप्रद एवं जलवायु सक्षम खेती के लिए वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं तथा जन-प्रतिनिधियों के किसानों से संवाद के कार्यक्रम भी चल रहे हैं।

ताकि लहलहाते रहें खेत 
विकास की दौड़ में उपयोग और दोहन के बीच अंतर का सतत विवेक भी महत्वपूर्ण है। भारत में मृदा ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा पिछले 70 वर्षों में एक प्रतिशत से घटकर 0.3 प्रतिशत रह गई है, जो अत्यंत चिंताजनक है। विशेषज्ञ इसको खेती में रासायनिक उर्वरकों, यूरिया, कीटनाशकों, कवकनाशकों आदि के निरंतर बढ़ते उपयोग से जोड़कर देखते हैं। वर्ष 2024 25 में उत्तर प्रदेश में कुल 66 लाख क्विंटल बीज और 95 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरित किए गए। यह देश के कुल उर्वरक उपयोग का 17.4 फीसदी है, जो देश में सबसे अधिक है। 

एक अनुमान के अनुसार खेती में लगभग 70 फीसदी मीठे पानी का उपयोग होता है। केवल वर्ष 2023 में प्रदेश में ही अनुमानित 46 अरब क्यूबिक मीटर भूजल निकाला गया, जिसका बड़ा हिस्सा सिंचाई में प्रयुक्त हुआ। 2730 मिलियन क्यूबिक मीटर भूजल केवल धान की खेती में गया। भूजल का अत्यधिक दोहन अनेक संकटों को बुलावा देता है। प्रदेश के भूजल स्तर में प्रतिवर्ष 10 सेंटीमीटर की गिरावट दर्ज की जा रही है। भविष्य में इससे न केवल कृषि स्थिरता, बल्कि पेयजल आपूर्ति और औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए भी संकट की स्थिति बन सकती है। पश्चिमी यूपी के 6 जिले भूजल के मामले में ‘अति दूहित’ श्रेणी में हैं। गन्ने और धान की खेती में मिट्टी और जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है। धान की फसल में रुका हुआ पानी मीथेन उत्सर्जन का कारण बनता है। आवश्यकता है बाजरा जैसी कम पानी वाली फसलों को प्रोत्साहित और प्रचारित करने की। दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को व्यापक विस्तार देना समय की मांग है।

उत्तर प्रदेश के किसानों में लगभग 91.8 प्रतिशत सीमांत और लघु किसान शामिल हैं। यहां औसत जोत का आकार 0.3 हेक्टेयर है, जो राष्ट्रीय औसत (1.15 हेक्टेयर) से भी कम है। छोटी जोत अर्थशास्त्र और कृषि प्रबंधन की दृष्टि से बड़ी चुनौती हैं। सीमांत और लघु किसानों के पास संसाधन और जागरूकता का अभाव उनके अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने में भी एक बड़ी रुकावट है। राज्य में भविष्य की कृषि सफलता पर्यावरणीय स्थिरता के साथ उत्पादकता वृद्धि को संतुलित करने पर निर्भर करेगी। 

जैसे-जैसे उत्तर प्रदेश वर्ष 2047 तक एक ट्रिलियन डॉलर की कृषि अर्थव्यवस्था बनने की यात्रा में आगे बढ़ेगा, पारंपरिक कृषि ज्ञान एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण यह निर्धारित करेगा कि उसके विकास की छलांग एक अस्थायी उछाल भर है या स्थायी किसान समृद्धि की नींव।
 

(यह लेख मूल रूप से अमर उजाला गांव जंक्शन पत्रिका के दिसंबर 2025 अंक में प्रकाशित किया गया है।)