डिजिटल गांव : सही खाद-बीज की पहचान अब होगी आसान, क्यूआर कोड से खुलेगी पूरी कुंडली

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बीज फसल की पहली और बुनियादी कड़ी है। नकली और घटिया बीजों से किसानों को पहले कई बार भारी नुकसान होता रहा है। कुछ साल पहले बिहार में किसानों को मक्का के ऐसे बीज मिले, जिनसे पौधे निकले और बड़े भी हुए, पर उनमें फसल नहीं लगी।

कभी खाद के सही होने पर सवाल उठता है, तो कभी उपज की गुणवत्ता और इस पर कि वह जैविक है या रासायनिक खाद-कीटनाशकों से उपजी है। 

उत्पादन से पैकेट तक बीज की कुंडली
इन समस्याओं को देखते हुए किसानों को सही बीज-खाद उपलब्ध कराने, उपज की सही जानकारी देने और नकली उत्पाद रोकने के लिए क्यूआर कोड आधारित ट्रेसेबिलिटी प्रणाली शुरू की गई है, जो उपयोगी साबित हो रही है।

केंद्र और राज्य सरकारें एग्रीस्टैक और साथी पोर्टल जैसी डिजिटल तकनीकों के जरिये इसे लागू कर रही हैं। इनसे किसानों को प्रमाणित बीज मिलने में मदद मिल रही है, खाद की उपलब्धता और वितरण आसान हुआ है, और उपज की प्रामाणिकता भी पुष्ट हो रही है।

यह प्रणाली कृषि के तीन प्रमुख स्तंभों, यानी बीज, खाद और उपज, पर अलग-अलग ढंग से काम करती है।
नकली बीजों को रोकने के लिए सरकार ने सीड एक्ट 2026 के तहत हर व्यावसायिक बीज पैकेट पर क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के साथी (सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी) पोर्टल पर बीज के उत्पादन से पैकेजिंग तक का पूरा डेटाबेस बनाया जाता है।

इस पोर्टल की शुरुआत अप्रैल 2023 में तत्कालीन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की थी। 

अब किसान स्मार्टफोन से बोरी पर लगा क्यूआर कोड स्कैन कर जान सकते हैं कि बीज को किस प्रयोगशाला ने प्रमाणित किया है, उसका निर्माता कौन है, और पारंपरिक बीज हो तो उसका मूल स्थान व स्रोत क्या है। एक्सपायरी डेट और लॉट संख्या भी इसी से पता चलती है।

सीड एक्ट 2026 में नकली या बिना पंजीकरण के बीज बेचने वाले डीलरों पर भारी जुर्माने और जेल तक का प्रावधान है, जिसमें जुर्माना 30 लाख रुपये तक हो सकता है।
डिजिटल टोकन से कालाबाजारी पर लगाम
अब डिजिटल टोकन और क्यूआर कोड व्यवस्था से खाद की कालाबाजारी रोकने, नकली खाद की पहचान करने और सही कीमत पर वितरण सुनिश्चित करने में सफलता मिलती दिख रही है। इसमें एकीकृत खाद प्रबंधन प्रणाली (iFMS) और एग्रीस्टैक के जरिए किसानों के भू-अभिलेख और फार्मर आईडी को जोड़ा जाता है। 

किसान नए FFS जैसे एप पर जरूरत के हिसाब से खाद की बुकिंग करते हैं, जिससे क्यूआर कोड बनता है। फिर वे अधिकृत विक्रेता को कोड दिखाकर तय दाम पर खाद खरीद सकते हैं। उदाहरण के लिए बिहार सरकार ने क्यूआर कोड की वैधता तीन दिन तय की है, यानी इस अवधि में किसान अपनी वाजिब जरूरत की खाद खरीद सकता है। 

खाद की हर बोरी पर GS1-अनुरूप क्यूआर कोड लगता है, जिससे कारखाने से अधिकृत विक्रेता व किसान तक आपूर्ति शृंखला को लाइव ट्रैक किया जा रहा है। इससे कालाबाजारी में कमी आई है और नकली खाद की बिक्री पर लगाम लगी है।
खेत से थाली तक बढ़ेगी पारदर्शिता
किसान को अच्छी उपज के साथ उचित बाजार और उपभोक्ता को सही कीमत पर प्रमाणित व जैविक उत्पाद दिलाने के लिए खेत से थाली तक पारदर्शिता जरूरी है। इसीलिए, सरकार फल, सब्जियों और अनाज पर क्यूआर कोड को बढ़ावा दे रही है, जिसकी मांग जैविक खेती और निर्यात में भी बढ़ी है। 

कटाई व पैकेजिंग के समय पैकेट पर छापे जाने वाले यूनिक क्यूआर कोड में खेत, किसान, स्थान, कटाई की तारीख, जैविक उत्पादन की स्थिति, कीटनाशक व रासायनिक खाद के उपयोग तथा एनएबीएल जैसी प्रयोगशालाओं के प्रमाणन की जानकारी मिल सकती है।

KrishiTrace जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसे कोड उपलब्ध करा रहे हैं, जिन्हें स्कैन कर व्यापारी व उपभोक्ता उपज में भारी धातुओं या जहरीले रसायनों की मौजूदगी संबंधी जांच की जानकारी पा सकते हैं। क्यूआर कोड से पारदर्शिता बढ़ने और असली उत्पाद की पहचान आसान होने से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है।

(यह लेख मूल रूप से गांव जंक्शन पत्रिका के नवंबर 2026 अंक में प्रकाशित किया गया है।)