वीबी-जी राम जी योजना : ग्रामसभा की मंजूरी से बनेगी विकास योजना, मिलेगा ज्यादा काम, बढ़ेगी गांव की संपत्ति

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विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण), यानी वीबी-जी राम जी, विकसित भारत @2047 के लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण विकास की नई व्यवस्था है। वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 एक जुलाई 2026 से देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हुआ।

इसका उद्देश्य रोजगार की कानूनी गारंटी के साथ काम को खेती, जल संरक्षण और टिकाऊ आजीविका परिसंपत्तियों के निर्माण से जोड़ना है। इससे उन परिवारों को हर साल 125 दिन ऐसे समय आय का अवसर मिलता है, जब उन्हें अन्यत्र पर्याप्त काम नहीं मिल पाता।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मजदूरी दरें भी बढ़ाई गई हैं, जो अब 300 से 450 रुपये प्रतिदिन हो गई है। औसत वृद्धि 10 फीसदी से अधिक और कुछ राज्यों में 15 से 25 प्रतिशत तक है। इस तरह, सरकार का कहना है कि मजदूरी दरों में सुधार के साथ रोजगार की कानूनी गारंटी भी बढ़ाई गई है। 

गांव खुद तय करेंगे विकास का रोडमैप 
वीबी-जी राम जी के तहत ग्रामसभा को विकेंद्रीकृत और सहभागी नियोजन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। ग्रामसभा गांव की जरूरतों और विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा करती है। इसके आधार पर ग्राम पंचायत विकसित ग्राम पंचायत योजना (वीजीपीपी) तैयार करती है।

योजना बनाने के लिए गांव की मौजूदा परिसंपत्तियों और सुविधाओं की मैपिंग की जाती है। जीआईएस आधारित उपकरणों, युक्तधारा और पीएम गति शक्ति जैसे डिजिटल साधनों से भौगोलिक परिस्थितियों, उपलब्ध संसाधनों और विकास संबंधी जरूरतों का आकलन किया जाता है।

इससे गांव की वास्तविक जरूरतों के मुताबिक काम तय करने और संसाधनों के बेहतर उपयोग में मदद मिलती है। 
कार्यों की संख्या बढ़ाकर की गई 375 
नई योजना के तहत अनुमत कार्यों की सूची 266 से बढ़ाकर 375 कर दी गई है। इन्हें चार क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें जल सुरक्षा के 128, ग्रामीण अवसंरचना के 111, आजीविका अवसंरचना के 98 और चरम मौसम एवं आपदा तैयारी के 38 कार्य शामिल हैं।

जल सुरक्षा को सबसे बड़ा हिस्सा मिला है, जिसके तहत तालाब, चेकडैम, जल संचयन, सिंचाई सुविधाओं के विकास और भूजल पुनर्भरण जैसे काम कराए जा सकेंगे। शुरुआत में राज्यों से सुझाव लेने के लिए चार क्षेत्रों में 318 कार्यों की अंतरिम सूची साझा की गई थी।

राज्यों और संबंधित मंत्रालयों से विचार-विमर्श के बाद कार्यों की संख्या को बढ़ाकर 375 किया गया और वीजीपीपी ढांचे को भी अद्यतन किया गया। ग्राम पंचायतों की योजनाओं का प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर समेकन कर विकसित भारत-राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक (वीबी-एनआरआईएस) से जोड़ा जाता है।

इसका उद्देश्य विभिन्न विभागों और योजनाओं के काम में तालमेल बनाना, दोहराव रोकना और ग्रामीण विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करना है।

ग्रामसभा की मंजूरी से बनेगी विकास योजना 

वीबी-जी राम जी के तहत ग्रामीण परिवारों को जहां हर वर्ष 125 दिन के अकुशल शारीरिक श्रम आधारित मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की गई है, वहीं इस नई योजना में कामों को खेती, पानी, ग्रामीण अवसंरचना व ग्रामीण आजीविका से जोड़ा गया है। ग्रामसभा स्थानीय जरूरतों और विकास प्राथमिकताओं की पहचान एवं अनुमोदन करेगी, जिसके आधार पर ग्राम पंचायत विकसित ग्राम पंचायत योजना (वीजीपीपी) तैयार कर सकेंगी। वीबी–जी राम जी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ ऐसी टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा देना है, जो गांवों के विकास, खेती-किसानी और ग्रामीण परिवारों की आजीविका को लंबे समय तक मजबूत करती रहें। हमारा लक्ष्य है कि ग्रामीण रोजगार केवल तत्काल काम उपलब्ध कराने तक ही सीमित न रह जाए, बल्कि इससे ऐसी उपयोगी परिसंपत्तियां बनाई जाएं, जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, कृषि उत्पादकता और ग्रामीण परिवारों की आजीविका को मजबूत करने में भी योगदान दे सकें। 

-रोहित कंसल, सचिव, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय

जल सुरक्षा से आजीविका तक शामिल
योजना में शामिल चारों क्षेत्रों के कार्य गांवों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए तय किए गए हैं। जल सुरक्षा के कार्यों में चेकडैम, गली प्लग, भूमिगत बांध, रिचार्ज शाफ्ट व पिट, इंजेक्शन कुएं, छतों और खुले स्थानों पर वर्षा जल संचयन, पारंपरिक टांका, बर्फ के स्तूप और कृत्रिम ग्लेशियर बनाना शामिल है।

नदियों और जलधाराओं का पुनर्जीवन, जलभराव वाली जमीन का सुधार, खेतों की नालियों का नवीनीकरण तथा ड्रिप-स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधाएं भी इसमें शामिल हैं।

मुख्य ग्रामीण अवसंरचना के 111 कार्यों में सौर स्ट्रीट लाइट, कचरे से उपयोगी उत्पाद बनाने वाले संयंत्र, घरेलू अपशिष्ट जल शोधन इकाइयां, ग्रामीण पुस्तकालय, पशु चिकित्सा और स्वास्थ्य केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, युवा केंद्र, सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं व प्रयोगशालाएं और जल जीवन मिशन के ढांचे की मरम्मत जैसे काम हैं।

आजीविका अवसंरचना के 98 कार्यों में कृषि प्रसंस्करण, ग्रेडिंग-पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिनी आटा मिल, मंडी, हाट-बाजार और भंडारण सुविधाओं के साथ डेयरी, पशु शेड, मशरूम व रेशम कीट पालन, पॉलीहाउस, मत्स्यपालन, स्वयं सहायता समूहों की कार्यशालाएं, शी-मार्ट, प्रशिक्षण केंद्र और वर्मी कम्पोस्ट इकाइयां शामिल हैं।

उदाहरण के लिए, आलू उत्पादक पंचायत में ग्रामसभा किसानों की मांग, उपज और संभावित लाभार्थियों का आकलन कर प्रसंस्करण इकाई का प्रस्ताव भेज सकती है। मंजूरी मिलने पर ऐसी इकाई से उपज का मूल्य संवर्धन और स्थानीय रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी। 

चरम मौसम एवं आपदा तैयारी के 38 कार्यों में बाढ़ और चक्रवात आश्रय, तटबंधों की मजबूती, सहारा देने वाली दीवारें, बाढ़ का पानी मोड़ने वाले चैनल, हवा से बचाव के लिए वृक्ष-पट्टियां, फायर ब्रेक और जंगल की आग का प्रबंधन शामिल हैं। आपदा के बाद ग्रामीण सड़कों और सामुदायिक परिसंपत्तियों की बहाली भी कराई जा सकती है।
खेती और रोजगार में सधेगा संतुलन
ग्रामीण रोजगार और खेती में संतुलन के लिए हर वित्त वर्ष में कुल 60 दिन की कृषि विराम अवधि रखी गई है। बुआई और कटाई के व्यस्त समय में कृषि मजदूरों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए राज्य स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुसार यह अवधि तय कर सकते हैं। यह केवल कामों के समय निर्धारण से जुड़ी है और इससे प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए 125 दिनों की वार्षिक वैधानिक रोजगार गारंटी प्रभावित नहीं होती।
बजट और साझा जिम्मेदारी
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र ने 95,692.31 करोड़ रुपये का बजट रखा है। राज्यों के अनुमानित अंश सहित कुल कार्यक्रम परिव्यय 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहने की संभावना है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार ने 93,841 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन किया गया है, जबकि पहली किस्त के रूप में 26,149 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी हो चुकी है। वित्तपोषण में केंद्र-राज्य हिस्सेदारी 60:40 है और पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों में यह 90:10 है।

यह साझा वित्तीय जिम्मेदारी के साथ राज्यों को स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार योजना और काम चुनने की भूमिका देती है। प्राकृतिक आपदाओं जैसी असाधारण परिस्थितियों में जरूरी परिचालन छूट और राहत के प्रावधान भी हैं।
मांग के मुताबिक काम, निगरानी जरूरी
सरकार का कहना है कि रोजगार की मांग में बदलाव स्थानीय अवसरों, कृषि गतिविधियों, मौसम और ग्रामीण परिवारों की आजीविका संबंधी जरूरतों से प्रभावित होता है। इसलिए, इसे केवल वैकल्पिक रोजगार बढ़ने या ग्रामीण स्थिति सुधरने का संकेत नहीं माना जा सकता।

शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2026 में काम मांगने वाले 99 प्रतिशत से अधिक श्रमिकों को रोजगार की पेशकश की गई। जुलाई महीने में 1.01 करोड़ परिवारों ने काम मांगा, जो अगस्त में 1.25 करोड़, सितंबर में 1.56 करोड़ और अक्तूबर में 1.94 करोड़ हो गए।

एक जुलाई से 30 अक्तूबर 2026 तक 10.96 करोड़ सक्रिय कामगार दर्ज हुए और 49.46 करोड़ से अधिक मानवदिवस सृजित हुआ है। करीब 3.07 करोड़ ग्रामीण परिवारों के 3.89 करोड़ से अधिक लोगों को मांग पर काम दिया गया। इस दौरान 11.57 लाख परिसंपत्तियां बनीं और 1.03 करोड़ कार्य प्रगति पर हैं।

भविष्य की रोजगार मांग के लिए 79.20 लाख स्वीकृत कार्य उपलब्ध हैं। करीब 31.95 लाख कार्यस्थल सक्रिय हैं और 2.41 लाख ग्राम पंचायतों में काम प्रारम्भ हो चुका है। वर्ष 2026-27 में कुल सृजित मानव दिवस में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 62 प्रतिशत रही। इस अवधि में 6.55 करोड़ डीबीटी लेनदेन हुए और 15.08 लाख नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी किए गए हैं।
तकनीक से पारदर्शिता और जवाबदेही
वीबी-जी राम जी में पारदर्शिता के लिए ई-केवाईसी, एनएमएमएस एप से डिजिटल उपस्थिति, फेस ऑथेंटिकेशन, जियो-टैगिंग, इलेक्ट्रॉनिक माप पुस्तिका (ई-एमबी), डीबीटी और रियल-टाइम एमआईएस जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं।

ई-एमबी से कार्यों की माप और प्रगति का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है, जबकि एआई आधारित सत्यापन से दोहराव और संदिग्ध प्रविष्टियों की पहचान होती है।

नेटवर्क, उपकरण या फेस ऑथेंटिकेशन में दिक्कत पर वैकल्पिक सत्यापन का प्रावधान है। 23 अक्तूबर 2026 को आईआईटी मद्रास के सहयोग से एनएमएमएस एप का उन्नत संस्करण शुरू किया गया, जिसमें उपकरण सुरक्षा, एआई सत्यापन और नेटवर्क समस्याओं के समाधान पर ध्यान दिया गया है।

मजदूरी आधार आधारित डीबीटी से सीधे बैंक या डाकघर खातों में भेजी जाती है। भुगतान अधिकतम 15 दिनों में होता है। सोशल ऑडिट, निरीक्षण, अधिकारियों की जवाबदेही और शिकायत निवारण भी व्यवस्था का हिस्सा हैं।
महिला नेतृत्व और आत्मनिर्भर गांव
योजना में महिलाओं की भागीदारी के साथ कार्यस्थल प्रबंधन में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। महिला मेट श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने, कामकाज के संचालन, श्रमिकों से समन्वय और कार्यस्थल प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाती हैं। इससे महिलाओं को श्रमिक के साथ निगरानी और प्रबंधन में भी भागीदारी का अवसर मिलता है।

(यह लेख मूल रूप से गांव जंक्शन पत्रिका के नवंबर 2026 अंक में प्रकाशित किया गया है।)