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महाराष्ट्र: सूखे की मार से जूझ रहे लातूर में सोयाबीन उपज कमजोर, बीमा मुआवजे के लिए शुरू हुआ आकलन

गांव जंक्शन डेस्क, लातूर Published by: Umashankar Mishra Updated Wed, 07 Oct 2026 04:41 PM IST
सार

महाराष्ट्र के लातूर में सूखे जैसे हालात के बीच सोयाबीन की फसल कटाई कर उपज और नुकसान का आकलन किया गया। आधे गुंठे में सिर्फ 500-550 ग्राम सोयाबीन निकला। यह आकलन किसानों की फसल बीमा पात्रता और मुआवजे में अहम भूमिका निभाएगा।
 

महाराष्ट्र सरकार ने 26 सितंबर को राज्य की 358 में से 265 तहसीलों, यानी करीब 74 प्रतिशत तहसीलों में सूखा घोषित किया था। इससे सोयाबीन सहित अन्य फसलें प्रभावित हो रही हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने 26 सितंबर को राज्य की 358 में से 265 तहसीलों, यानी करीब 74 प्रतिशत तहसीलों में सूखा घोषित किया था। इससे सोयाबीन सहित अन्य फसलें प्रभावित हो रही हैं। - फोटो : एजेंसी
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विस्तार
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महाराष्ट्र के लातूर जिले में सूखे जैसे हालात के बीच सोयाबीन की फसल को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए फसल कटाई प्रयोग किया गया। राजस्व विभाग और एक बीमा कंपनी की ओर से मंगलवार को उदगीर तहसील के बानशेलकी गांव में यह प्रक्रिया पूरी की गई। अधिकारियों के अनुसार, फसल की उपज बेहद कम रही। आधे गुंठे यानी एक एकड़ के 1/40 हिस्से से केवल 500 से 550 ग्राम सोयाबीन प्राप्त हुआ।

बीमा मुआवजे में अहम होगा आकलन
उदगीर के तहसीलदार राम बोरगांवकर ने बताया कि फसल कटाई प्रयोग किसानों की फसल बीमा के तहत पात्रता तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदगीर तालुका में ऐसे आकलन के लिए 48 स्थान पहले से निर्धारित किए गए हैं।

किसान नागेश अंबेगांव ने कहा कि अधिकारियों ने इस साल कम बारिश के कारण सोयाबीन की फसल को हुए नुकसान का आकलन किया। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि फसल कटाई रिपोर्ट को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए किसानों को अधिकतम फसल बीमा मुआवजा दिया जाए।

45% फसल नुकसान का आकलन पूरा
महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को बताया था कि राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 45 प्रतिशत फसल नुकसान का आकलन पूरा हो चुका है। उन्होंने प्रभावित किसानों को दिवाली से पहले आर्थिक सहायता देने का भरोसा भी दिया है।

265 तहसीलों में सूखा घोषित
महाराष्ट्र सरकार ने 26 सितंबर को राज्य की 358 में से 265 तहसीलों, यानी करीब 74 प्रतिशत तहसीलों में सूखा घोषित किया था। बारिश की कमी के बीच सरकार ने फसल ऋण पुनर्गठन, भूमि राजस्व में रियायत और बिजली बिल में सब्सिडी समेत कई राहत उपायों की घोषणा की है।
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