गैर-कीटनाशी कार्यों में उपयोग होने वाले रसायनों के बिना परमिट आयात के लिए CBIC ने दी 90 दिन की राहत
गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली
Published by: Umashankar Mishra
Updated Tue, 17 Nov 2026 10:23 AM IST
सार
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कीटनाशक अधिनियम की अनुसूची में शामिल कुछ रसायनों को गैर-कीटनाशक उपयोग के लिए आयात करने पर 90 दिन की अस्थायी राहत दी है। अब निर्धारित शर्तों के तहत आयात परमिट के बजाय एंड-यूज बॉन्ड देकर माल छुड़ाया जा सकेगा। जानिए, विस्तार से...
कीटनाशक का छिड़काव करते किसान।
- फोटो : गांव जंक्शन
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कुछ निर्धारित रसायनों के आयातकों को 90 दिन की राहत दी है। 10 नवंबर को जारी निर्देश संख्या 23/2026-कस्टम्स के अनुसार, कीटनाशक अधिनियम, 1968 की अनुसूची में शामिल रसायनों को गैर-कीटनाशक उपयोग के लिए आयात करने पर आयात परमिट के बजाय एंड-यूज बॉन्ड के आधार पर सीमा शुल्क से मंजूरी मिल सकेगी।
यह राहत 1 अक्टूबर से 30 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। व्यापार संगठनों की मांग और केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड एवं पंजीकरण समिति (सीआईबी एंड आरसी), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) से चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है। बोर्ड ने इस विषय से जुड़े लंबित मुकदमों का भी उल्लेख किया है।
परमिट की शर्त से बंदरगाहों पर अटके थे माल
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 8 जुलाई को कीटनाशक तृतीय संशोधन नियम, 2026 अधिसूचित किए थे। इनके तहत कीटनाशक अधिनियम की अनुसूची में शामिल किसी भी पदार्थ के आयात के लिए परमिट जरूरी कर दिया गया था, भले ही उसका इस्तेमाल कीटनाशक के रूप में न होना हो। औद्योगिक रसायन एक्रिलोनाइट्राइल भी इसी सूची में शामिल है।
सीबीआईसी ने 1 अक्टूबर को निर्देश संख्या 18/2026-कस्टम्स के जरिए सभी निर्धारित रसायनों के आयात पर परमिट की अनिवार्यता लागू की थी। व्यापार संगठनों ने कहा कि थोक तरल रसायनों के आयातक और ऐसे व्यापारी, जो खुद निर्माता नहीं हैं बल्कि अलग-अलग वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए माल मंगाते हैं, परमिट हासिल करने में कठिनाई झेल रहे थे। पहले से खरीदे और भेजे जा चुके कुछ माल भी बंदरगाहों पर अटक गए थे।
बॉन्ड के लिए ये शर्तें जरूरी
राहत पाने वाले आयातकों को लिखित आश्वासन देना होगा कि आयातित रसायन का इस्तेमाल केवल गैर-कीटनाशक कार्यों में होगा और उसे कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल के लिए बेचा या दूसरे उपयोग में नहीं भेजा जाएगा। आयातक को वास्तविक उपयोगकर्ताओं के नाम और पते भी देने होंगे।
यह सुविधा उन गैर-कीटनाशक खेपों पर भी लागू होगी, जो केवल परमिट न होने के कारण भारतीय बंदरगाहों पर अटकी हैं। हालांकि, किसी अन्य सीमा शुल्क उल्लंघन या रसायन को कीटनाशक उपयोग में भेजे जाने की आशंका से जुड़ी विशेष सूचना होने पर बॉन्ड के आधार पर मंजूरी नहीं मिलेगी।
सीबीआईसी ने राष्ट्रीय सीमा शुल्क लक्ष्यीकरण केंद्र को जोखिम प्रबंधन प्रणाली में जरूरी बदलाव करने और सीमा शुल्क कार्यालयों को स्थानीय प्रक्रियाएं लागू करने का निर्देश दिया है। 30 दिसंबर से पहले संबंधित विभागों के साथ इस अस्थायी व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद परमिट की मूल अनिवार्यता फिर लागू रहेगी।
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