कमजोर मानसून और बढ़ती मांग का असर : गेहूं, चीनी और चना में तेजी, तिलहन में भी आया उबाल

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खरीफ तिलहन क्षेत्र वर्ष 2025 के 195.55 लाख हेक्टेयर से 1.11 लाख हेक्टेयर बढ़कर 2026 में 196.66 लाख हेक्टेयर हो गया, पर कमजोर मानसून से फसल नुकसान को देखते हुए सकल उत्पादन बढ़ने में संदेह है। तिल (11.23 लाख हेक्टेयर) और सूरजमुखी (1.29 लाख हेक्टेयर) का रकबा बढ़ा, मूंगफली करीब 51 लाख हेक्टेयर पर गत वर्ष के लगभग बराबर रही, जबकि अरंडी घटकर 8.97 लाख हेक्टेयर पर अटक गई। 

उद्योग संगठन सोपा ने सोयाबीन क्षेत्र 5 लाख हेक्टेयर बढ़ने का अनुमान लगाया, पर कृषि मंत्रालय के अनुसार, 2 अक्तूबर तक यह 123.16 लाख हेक्टेयर रहा, जो पिछले साल से कुछ कम है। मूंगफली के शीर्ष उत्पादक गुजरात में खरीफ तिलहन क्षेत्र 31.95 लाख से घटकर 30.28 लाख हेक्टेयर रह गया। मूंगफली का रकबा भी 20.70 लाख हेक्टेयर पर सिमट गया। सोपा ने सोयाबीन का घरेलू उत्पादन भी 2025-26 के 110.29 लाख टन से 2.11 प्रतिशत गिरकर 2026-27 में 107.90 लाख टन रहने का अनुमान जताया है।

यूपी की मंडियों में नई मूंगफली की रौनक
उत्तर प्रदेश में खरीफ मूंगफली के नए माल की जोरदार आपूर्ति शुरू हो गई है और किसानों को अच्छे भाव मिल रहे हैं। झांसी, महोबा, मऊरानीपुर, बेलाताल और हरपालपुर जैसी प्रमुख मंडियों में भारी आवक और खरीदारों की दिलचस्पी से रौनक है। तिल, उड़द और मूंग जैसी अन्य दलहन-तिलहन फसलों की भी अच्छी आवक और खरीद-बिक्री हो रही है। 

झांसी की भोजला मंडी में व्यापार विश्लेषकों के अनुसार, दैनिक आवक 6 से 8 हजार क्विंटल से बढ़कर करीब दोगुनी, यानी लगभग 16 हजार क्विंटल हो गई है। यूपी-एमपी सीमा से लगे बुंदेलखंड में खरीफ में मूंगफली की बड़े पैमाने पर खेती होती है और इस बार शानदार उत्पादन के संकेत हैं। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती किसान भी भोजला मंडी पहुंच रहे हैं, जिससे आढ़त पर अंबार लग रहा है, और गुणवत्ता व नमी के आधार पर भाव 5,000 से 7,000 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है।

ऊर्जा का इंजन बन रहा है मक्का 
कुछ वर्ष पहले तक खाद्य, पशु आहार, पोल्ट्री फीड और स्टार्च में काम आने वाला मक्का अब सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन में खप रहा है, जिससे निर्यात के लिए स्टॉक कम बच रहा है। सरकारी प्रोत्साहन से उत्पादन वर्ष 2024-25 के 434 लाख टन से उछलकर 2025-26 में 550 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। 

जैव ऊर्जा में पहले गन्ना आगे था, पर अब मक्का उससे काफी आगे निकल चुका है, जबकि पोल्ट्री और स्टार्च उद्योग में भी खपत बढ़ रही है। फिर भी सरकार ने एमएसपी में केवल 10 रुपये प्रति क्विंटल की मामूली बढ़ोतरी की, जिससे किसानों का उत्साह घटा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार और गुजरात जैसे प्रमुख राज्यों के किसान मक्का से काफी उम्मीद रखते हैं, इसलिए उन्हें निराश नहीं होने देना चाहिए।

चीनी आपूर्ति पर जटिलता के बादल
इथेनॉल आपूर्ति के ओएमसी टेंडर से गन्ना-आधारित इथेनॉल को बाहर रखना चीनी की सीमित उपलब्धता का संकेत है। वर्ष 2026-27 में अल नीनो और कमजोर मानसून के कारण गन्ना उत्पादन घटने या पिछले सीजन के बराबर रहने की आशंका है। ऐसे में सरकार ने चीनी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए गन्ना रस, शुगर सीरप और बी-हैवी शीरे से एथनॉल बनाने पर रोक लगा दी है। 

उद्योग के पास पुराना स्टॉक भी कम है। विश्लेषकों के अनुसार, शुद्ध चीनी उत्पादन करीब 270 लाख टन रह सकता है, जो घरेलू मांग से 10-15 लाख टन कम होगा। इससे निर्यात की गुंजाइश खत्म होने और आयात की जरूरत पड़ने की आशंका है। मार्च-अप्रैल 2027 तक आपूर्ति सामान्य रह सकती है, लेकिन जुलाई-अगस्त में मांग-आपूर्ति का अंतर बढ़ने से कीमतें चढ़ सकती हैं। ऐसे में सरकार चीनी आयात जैसे एहतियाती कदम उठा सकती है।

त्योहारी मांग से जिंस बाजार में तेजी 
दीपावली से पहले गेहूं, चीनी, चना, सूखे मेवे, मसालों और खाद्य तेलों की मांग बढ़ने से बाजार में तेजी है। विश्लेषकों के मुताबिक अगले दो सप्ताह तक कारोबार तेज रह सकता है। कीमतें थामने के लिए सरकार ने अक्तूबर में 30 लाख टन चीनी का रिकॉर्ड फ्री सेल कोटा जारी किया, खाद्य तेलों पर आयात शुल्क 5-10 प्रतिशत घटाया और ओएमएसएस के तहत गेहूं बेचना शुरू किया है। हालांकि, बढ़ती मांग के चलते कीमतों में तत्काल नरमी की उम्मीद कम है। इन उपायों का असर त्योहारी सीजन के बाद दिख सकता है।

(यह स्टोरी मूल रूप से गांव जंक्शन पत्रिका के नवंबर अंक में प्रकाशित की गई है।)