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India Has Over 1 000 Community Seed Banks Digital Atlas Maps 652
Community Seed Banks: देश में 1000 से अधिक सामुदायिक बीज बैंक, 652 का डिजिटल एटलस तैयार
गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली
Published by: Umashankar Mishra
Updated Wed, 18 Nov 2026 08:42 PM IST
सार
देशभर में DIVERSIFARM-India परियोजना के सर्वेक्षण में कम से कम 1,000 सामुदायिक बीज बैंकों की मौजूदगी सामने आई है। इनमें से 652 को डिजिटल एटलस में दर्ज किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में बीज बैंकों की छह श्रेणियों, ओडिशा के लिए 10 सूत्रीय रोडमैप और इन्हें स्थापित व संचालित करने से जुड़ी नई मार्गदर्शिका जारी की गई।
परियोजना के डिजिटल एटलस में अब तक 652 सामुदायिक बीज बैंकों को जगह दी गई है।
- फोटो : सोशल मीडिया
भारत में सामुदायिक बीज बैंकों (CSBs) की संख्या कम से कम 1,000 है। DIVERSIFARM-India परियोजना के सर्वेक्षण में यह जानकारी सामने आई है। परियोजना के डिजिटल एटलस में अब तक 652 सामुदायिक बीज बैंकों को जगह दी गई है। इससे देश के अलग-अलग क्षेत्रों में किसानों और समुदायों की ओर से संचालित इन संस्थानों की पहचान, उनकी कार्यप्रणाली और जरूरतों को समझने में मदद मिलेगी।
इस परियोजना के नतीजे 17 और 18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर (NASC) में आयोजित सामुदायिक बीज बैंकों के विकास पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में साझा किए गए। इसमें जीआईएस आधारित डिजिटल एटलस, बीज बैंकों की अलग-अलग श्रेणियों पर नीतिगत रिपोर्ट, ओडिशा के लिए रोडमैप और क्षमता निर्माण से जुड़ी नई मार्गदर्शिका जारी की गई।
DIVERSIFARM-India परियोजना का नेतृत्व नॉर्वे के फ्रिड्टजॉफ नानसेन इंस्टीट्यूट (FNI) और एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (MSSRF) कर रहे हैं। इसका उद्देश्य सामुदायिक बीज बैंकों को मजबूत करके छोटे किसानों की खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ उनकी आजीविका को बेहतर बनाना है।
सामुदायिक बीज बैंक सिर्फ बीजों का भंडार नहीं
नई दिल्ली स्थित रॉयल नॉर्वेजियन एम्बेसी की राजदूत मे-एलिन स्टेनर ने परियोजना के तहत देशभर में सामुदायिक बीज बैंकों की मैपिंग और उन्हें सहयोग देने के प्रयासों का स्वागत किया। उन्होंने इसे भारत और नॉर्वे की साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया।
FNI की रिसर्च प्रोफेसर डॉ. रेजिन एंडरसन ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म देशभर में काम कर रहे सामुदायिक बीज बैंकों को एक साथ लाता है और उनके काम तथा सामूहिक प्रयासों को सामने रखता है। वहीं, MSSRF की कार्यकारी निदेशक डॉ. आर. रेंगलक्ष्मी ने कहा कि सामुदायिक बीज बैंक केवल बीज रखने की जगह नहीं हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर फसलों और जैव विविधता के संरक्षण के जीवंत केंद्र हैं। ये किसानों की मुश्किलों से निपटने की क्षमता भी बढ़ाते हैं।
बीज बैंकों की छह श्रेणियां, ओडिशा के लिए 10 सूत्रीय रोडमैप
परियोजना के अध्ययन में प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर सामुदायिक बीज बैंकों की छह श्रेणियों की पहचान की गई है। इनकी संरचना और कामकाज में अंतर को समझना जरूरी है, ताकि हर तरह के बीज बैंक को उसकी जरूरत के अनुसार नीतिगत सहयोग मिल सके।
ओडिशा के लिए तैयार 10 सूत्रीय रोडमैप में कृषि एवं किसान सशक्तीकरण विभाग के तहत एक सचिवालय बनाने की सिफारिश की गई है। इसका उद्देश्य राज्य में सामुदायिक बीज बैंकों के विकास और संचालन के लिए अनुकूल व्यवस्था तैयार करना है।
बीज बैंक स्थापित करने और चलाने की नई मार्गदर्शिका
परियोजना के तहत एक क्षमता निर्माण मार्गदर्शिका भी तैयार की गई है। इसे ओडिशा में किए गए विस्तृत अध्ययन और जमीनी अनुभवों के आधार पर विकसित किया गया है। इसमें तकनीकी जानकारी, संगठनात्मक व्यवस्था और नीतिगत पहलुओं को शामिल किया गया है। यह मार्गदर्शिका देश में सामुदायिक बीज बैंक स्थापित करने, उनका प्रबंधन करने और उन्हें लंबे समय तक संचालित रखने में मदद करेगी।
इसका विमोचन नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में पादप किस्मों और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPVFRA) के अध्यक्ष डॉ. त्रिलोचन महापात्र ने किया। उन्होंने कहा कि सामुदायिक बीज बैंकों को सरकारी सहयोग मिल रहा है और इससे इनके आगे बढ़ने की उम्मीद है।
दो कानूनों के बेहतर तालमेल पर जोर
DIVERSIFARM-India परियोजना में सामुदायिक बीज बैंकों के सामने मौजूद कानूनी और नीतिगत चुनौतियों के साथ उनके विकास की संभावनाओं का भी अध्ययन किया गया। इसमें पादप किस्मों और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (PPVFR Act) तथा राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम को बीज बैंकों को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण पाया गया।
PPVFRA और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) के पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. पी.एल. गौतम ने कहा कि किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए दोनों कानूनों के बीच बेहतर तालमेल बनाने की जरूरत है। उन्होंने इन कानूनों के मूल सिद्धांत का उल्लेख करते हुए जैव विविधता को पूरी मानवता की साझा विरासत बताया।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के निदेशक और उप महानिदेशक (फसल विज्ञान) डॉ. देवेंद्र कुमार यादव ने कहा कि सामुदायिक जीन बैंक और राष्ट्रीय जीन बैंक मिलकर काम करें तो दोनों को मजबूत बनाया जा सकता है। डॉ. गौतम ने भी इसके लिए नियमित वित्तीय सहायता और क्षमता निर्माण को जरूरी बताया। डिजिटल एटलस, मार्गदर्शिका और नीतिगत रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
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